पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पोलिसांच्या हिताला प्राधान्य देत, केंद्र सरकाने नवीन योजना राबवली आहे. या योजने अंतर्गत 2022 पर्यंत पोलिसांना खासगी मालकीची घरे देण्याचे म्हाडा प्रशासनाने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, या घरांच्या किंमतीही कमी असणार आहेत. केंद्र सरकारची 2022 पर्यंत सगळ्यांसाठी घरे ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. सगळ्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावी ही राज्य सरकारची योजना आहे. या योजनेसाठी मुंबईत अनेक ठिकाणी महसूल तसेच सरकारच्या अन्य विभागांसाठी जागा शोधण्याचे काम संबंधित विभागांना सांगण्यात आले होते.
मुंबईत परवडणाऱ्या घरांसाठी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे ठाणे, रायगड, पालघर, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, पनवेल या महापालिकांच्या हद्दीतील जागाही परवडणाऱ्या घरांसाठी बघण्यात येत आहेत. पोलिसांच्या घरांची मागणी ही सातत्याने जोर धरत होती. गृहविभागाने यासाठी विशेष प्रस्ताव तयार केला होता. त्याअंतर्गत म्हाडाने पोलिसांच्या हक्काच्या घरांसाठी विरार आणि पनवेलमधे जागा निश्‍चित केली आहे.
लवकरच विरार येथे पोलिसांच्या गृहनिर्माण सोसायट्या उभारण्यात येणार असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेखाली प्रत्येक घरासाठी मिळणारे अंदाजे 2.75 लाख रुपयांचे अनुदान हे पोलिसांच्या घरांसाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोलिसांवरील घराच्या किंमतींचा भार कमी होईल असे म्हाडाच्या सुत्रांनी सांगितले