Maha Vikas Aghadi : महाविकास आघाडीचं ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Govt) जाऊन शिंदे-फडणवीस (Shinde Fadnavis Sarkar) सरकार स्थापन झालं आहे. या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्ताराचा (Maharashtra Cabinet) कार्यक्रम रखडला आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र तरीही तत्कालीन सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी अद्यापही आपले सरकारी बंगले रिकामे केलेले नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या मंत्र्यांच्या एकूण 40 बंगल्यांपैकी फक्त 18 बंगले रिकामे झाले आहेत.
अद्याप 13 माजी मंत्र्यांनी आणि एका माजी अधिकाऱ्याने हे बंगले सोडलेले नाहीत. विशेष म्हणजे या रिकाम्या न झालेल्या 14 बंगल्यांमध्ये शिंदे गटात सामील झालेल्या अनेक माजी मंत्र्यांचा समावेश आहे. नियमानुसार मंत्रिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या कालावधीत हे बंगले रिक्त करावे लागतात. मात्र ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यास महिना उलटूनही अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 14 बंगले रिकामे झालेले नाहीत.
या नेत्यांनी अद्याप बंगले अजून सोडले नाहीत:
धनजंय मुंडे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड, दादाजी भुसे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, हसन मुश्रीफ, गुलाबराव पाटील, संदिपान भुमरे, बाळासाहेब पाटील, नाना पटोले (माजी विधानसभा अध्यक्ष), सीताराम कुंटे (माजी अधिकारी)
काही मंत्र्यांनी मात्र सरकार गेल्यानंतर लगेचच बंगले सोडण्याची तयारी केली होती. आणि ठरलेल्या वेळेच्या आधी बंगले रिकामे केले होते. 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून 36 दिवस उलटूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नसल्यानं बंगल्यांचा प्रश्न तसा उपस्थित झालेला नाही मात्र आता कुठल्याही क्षणी विस्तार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता हे माजी मंत्री बंगले खाली कधी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असलेले उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याआधी वर्षा हे शासकीय निवासस्थान रिकामं केलं होतं.
मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार आता संबंधित विभागांच्या सचिवांना
शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) कधी होणार हा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतानाच मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने आता मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार आता संबंधित विभागांच्या सचिवांना (Secretary) देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आदेश दिले आहेत. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात, पण राज्यात मंत्रीच (Minister) नाहीत. यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपीले, पुनर्विलोकन, पुनर्परीक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे आणि तातडीच्या प्रकरणाची सुनावणी तसंच निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. मात्र, आता मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसंच सचिवांकडे दिले आहेत.