मुदत वाढ अभावी व्यावसायिकांसमोर अडचणी निर्माण, कठोर दंडामुळे आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता...

मध्यम, लघु उद्योग आणि नवीन स्टार्टअप करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपनी सचिव आणि सरकारकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या काळात गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व व्यवहार आणि व्यवसाय बंद असल्यामुळे व्यवसायिकांना आधीच मोठं नुकसान झालं होतं. मात्र आता कंपनी व्यवहार कंपनीसाठीच्या कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम तसेच (सीएफएसएस) तसेच मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) योजनाअंतर्गत मुदतवाढ दिलेली नाही. ज्यामुळे दर दिवशी शंभर रुपये दंड आकारला जातो. ज्यामुळे मध्यम, लघु उद्योग आणि नवीन स्टार्टअप करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपनी सचिव आणि सरकारकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.

देशभरामध्ये विविध ठिकाणी कंपनी सचिव सरकारकडे मुदतवाढीसाठी प्रयत्न करत आहेत. तर मुंबई आणि नाशिक येथील कंपनी सचिवांच्या संघटनेने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीचे दास यांच्याकडे तस निवेदन ही सादर करून सरकाच्या या धोरणांना आपला विरोध दर्शवला.

इतर प्राप्तिकर संदर्भातले नियमन वाढवले आहे. मात्र सीएफएसएस आणि एलएलपी साठी वारंवार मागणी करूनही कुठे ही मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्यामुळे सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच नवीन स्टार्टअप करणार्‍यांना सुद्धा मोठ्या अडचणीला सामोर जाव लागू शकते.

2019- 2020 या वर्षाचं कंपनी अकाउंट पूर्ण झालं नसल्याने कंपनी कायद्याअंतर्गत त्याची पूर्तता करणे ही अडचणीचं होत आहे. तसेच वेळेत पूर्तता न केल्यामुळे आणि होणाऱ्या प्रचंड दंडामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजक कॉर्पोरेट किंवा एलएलपी स्थापन करण्याचा अडचणी येऊ शकतात. ज्यामुळे नवीन स्टार्टअप होऊ शकणार नाही.

एलएलपी आणि सीएफएसएस साठीच्या योजना अंतर्गत प्रलंबित पुरतानसाठी दंडात सवलत मिळणार होती. म्हणून पूर्वी पूर्तता न करू शकणारे व्यावसायिकांना याचा फायदा होणार होता. मात्र विविध कारणांमुळे त्यांना पूर्तता करता आली नाही. तसेच काहींची 2018 पासूनची पुरतात करणं बाकी असल्यामुळे 100 रुपये प्रति दिनदंडामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. लघुउद्योग करणारे आणि नवीन स्टार्टअप करणाऱ्यांना हा दंड परवडण्यासारखे नसल्याचं कंपनी सेक्रेटरी तहसीन फातिमा खत्री यांच्या कडून सांगण्यात आलं. .

कोणाला अडचणींना समोर जावं लागू शकत....?

आर्किटेक्ट , लघु, सूक्ष्म, व मध्यम व्यावसायिक, इंजीनियर्स, कन्सल्टंट, व नवीन स्टार्टअप करणारे

त्यामुळे लघु, सूक्ष्म, आणि मध्यम उद्योजकांना वाचवण्यासाठी सरकारने मुदतवाढ देण्याची मागणी कंपनी सचिवांच्या संघटनांकडून करण्यात आली आहे.