kishori pednekar : कोविड-19 डेड बॉडी बॅग प्रकरणात माजी महापौर आणि शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा नोंदवला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या गुन्ह्याच्या धर्तीवर ईडीकडून आज ECIR दाखल करण्यात आला आहे. माजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) आणि माजी महापालिका उपायुक्त (खरेदी/सीपीडी) आणि इतरांची देखील ECIR मध्ये नावं आहेत. कथित फसवणूकीची रक्कम सुमारे 49.63 लाख रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. ईडी लवकरच आरोपी अधिकारी आणि इतरांना चौकशीसाठी बोलावू शकते.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकार्‍यांनी माजी महापौर आणि शिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर, माजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आणि माजी उपमहापालिका आयुक्त खरेदी/CPD), खाजगी कंत्राटदार वेदांत इनोटेक PVT आणि कोविड-19 महामारी दरम्यान फुगवलेल्या दराने बॉडी बॅग खरेदी करण्याच्या कथित घोटाळ्यातील अज्ञात इतर सरकारी नोकर यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला आहे. कथित फसवणूकीची रक्कम सुमारे 49.63 लाख रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. ईडी लवकरच आरोपी अधिकारी आणि इतरांना चौकशीसाठी बोलावू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहिती प्रमाणे ईडीने डेड बॉडी बॅग घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदविला आहे. कोविड-19 प्रेरित महामारीदरम्यान BMC च्या कामकाजातील अनियमिततेच्या संदर्भात ईडीने नोंदवलेला हा दुसरा मनी लाँडरिंगचा गुन्हा आहे.याआधी, कोविड जंबो सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी पीएमएलए गुन्हा दाखल झाला आणि जुलैमध्ये त्यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित मुकुंद पाटकर (४६) आणि नागरी डॉक्टर किशोर बिसुरे (५५) यांना अटक केली.
ED चे सध्याचे प्रकरण (बॉडी बॅग घोटाळा) मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) अधिकाऱ्यांनी पेडणेकर, नागरी अधिकारी आणि इतरांविरुद्ध 4 ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. मृत कोविड-19 रूग्णांसाठी बॉडी बॅग खरेदीमधील कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी हा खटला दाखल करण्यात आला होता.पेडणेकर आणि इतर वरिष्ठ नागरी अधिकार्‍यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 409 (लोकसेवक किंवा बँकर, व्यापारी किंवा एजंटद्वारे विश्वासाचा भंग करणे), 420 (फसवणूक) आणि 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बॉडी बॅग घोटाळ्याच्या प्रकरणात, EOW ने गेल्या महिन्यात उपमहापालिका आयुक्त रमाकांत बिरादार यांची चौकशी केली होती, जे कोविड काळात नागरी संस्थेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाचे (CPD) प्रभारी होते. स्कॅनरखालील खाजगी कंपनीने बीएमसीला मृत कोविड-19 रूग्णांसाठी बॉडी बॅग 6,719 रुपयेन पुरवल्याचा आरोप आहे, जे इतर खाजगी रुग्णालये किंवा सरकारी प्राधिकरणांकडून आकारल्या गेलेल्या तिप्पट (रु. 1,500) आहे. त्याच कालावधीत, पूर्वीच्या ईडी चौकशीत उघड झाले आहे.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या 18 जुलै रोजी कोविड महामारीच्या काळात खर्चात अनियमितता झाल्याचा आरोप करून EOW चा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ईओडब्ल्यू एफआयआरमध्ये असे नमूद केले आहे की आरोपींनी वेदांत इनोटेक प्रा. लिमिटेड (VIPL) आणि तिच्या संचालकांनी फायदा मिळून देण्यासाठी ह्या सर्वांनी बीएमसीची फसवणूक केली, असा आरोप आहे.