Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange patil) यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित सह्याद्री अतिथीगृहात मध्यरात्रीपर्यंत बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. आलेलं शिष्टमंडळ बैठकीत झालेली सर्व माहिती जरांगे पाटील यांना देईल. त्यानंतर जरांगे पाटील आज 11 वाजता आपला पुढचा निर्णय जाहीर करतील. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन मागे घ्यावं अशी विनंती या बैठकीत सरकारकडून शिष्टमंडळाला करण्यात आली आहे. दरम्यान, अर्जुन खोतकर आणि शिष्टमंडळ जालन्याकडे रवाना झाले आहे.
अडीच तास चालली बैठक
मराठा समाजासाठी केलेल्या उपाययोजनांची तपशीलवार माहिती यावेळी देण्यात आली. पुढील कार्यवाहीसंदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली आहे. तब्बल अडीच तास ही बैठक चालली. या बैठकीमध्ये झालेली सविस्तर चर्चा शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांना कळवेल. त्यानंतर जरांगे पाटील आज यासंदर्भात आपली पुढची भूमिका मांडतील असं यावेळी शिष्टमंडळाच्या आणि सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आले आहे. या बैठकीमध्ये जरांगे पाटील शिष्टमंडळाने नुकताच काढलेल्या जीआरमध्ये काही अटी न ठेवता सरसकट सर्वाना प्रमाणपत्र द्यावे ही मागणी करण्यात आली. तसेच आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत ते मागे घ्यावे. जालना येथील घटनेमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आदी मागण्या शिष्टमंडळाने सरकारपुढे मांडल्या आहेत. सरकारने या मागण्या ऐकून आता पुढची चर्चा सुरू केली आहे.
या बैठकीला जरांगे पाटील यांचे बारा जणांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार भरत गोगावले, मंत्री चंद्रकांत पाटील, उदय सामंत, दादाजी भुसे, जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड ऑनलाईन सहभागी झाले होते. तसेच माजी आमदार अर्जुन खोतकर, आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
बैठकीत नेमकं काय घडलं ?
मराठवाडा हा जिल्हा पूर्वी निजामशाही होता, त्यावेळी कुणबी मराठा असा जातीचा उल्लेख होता. परंतु मराठवाडा हा महाराष्ट्र मराठा कुणबी याबाबतची नोंद सध्या तरी उपस्थित होत नाही. त्यामुळे कुणबी मराठा हे प्रमाणपत्र प्राप्त करताना अडचण निर्माण होते. मराठवाडा भागात मराठा कुणबी ही जात नमूद नसल्याने जाती संदर्भात पुरावे गोळा करणे किचकट होत असल्याचे मत शिष्टमंडळाबरोबर आलेल्या बाळासाहेब सराटे यांनी व्यक्त केले. 1967 पूर्वीचे व्यवसाय पाहून त्यांच्या जातीची नोंद करण्यात आलेली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करते वेळी ओबीसीचे आरक्षण वाढवावे लागेल हे ही लक्षात घ्यायला हवे असे सराटे म्हणाले.
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत
मराठवाडा हा पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्यांमध्ये समाविष्ट होता. त्यावेळी मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण होते. मराठवाडा हा पूर्वी निजामशाहीत होता. मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विलीन झाल्यानं तेथील लोकांकडे वंशावळ उपलब्ध नसल्याची माहिती किशोर चव्हाण यांनी दिली. तर 50 टक्के आरक्षणामध्ये मराठा समाजाचा समावेश व्हावा.अन्यथा ओबीसी आरक्षण वाढवा, अशी भूमिका शिवानंद भानुसे यांनी मांडली. मराठा समाज हा पूर्वीपासून कुणबी समाजात आहे. त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार संवेदनशील : मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार संवेदनशील असल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरता निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे कमिटीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. एक महिन्याच्या आत कुणबी दाखले विना प्रयास उपलब्ध होण्याकरता शासनाकडून सकारात्मक प्रयत्न केले जातील अस मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कमिटीला मराठा समाजातील तज्ज्ञांनी सहकार्य करावं अशी विनंती देखील शिष्टमंडळाला केली आहे. प्रमाणपत्र देण्याबाबत 30 दिवसात सकारात्मक निर्णय घेऊ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आंदोलकांवर गुन्हे मागे घेण्यात येतील : देवेंद्र फडणवीस
मराठा आरक्षण हे न्यायालयात टिकण्यासाठी आम्ही अभ्यासपूर्ण प्रयत्न करत आहोत. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी काही अवधी मिळाला पाहिजे. मराठा आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्याबाबत सकारात्मक धोरण राहून ते गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आंदोलकांवर बाळाचा वापर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही फडणवीस म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: