कमला मिल: हॉटेल मालकांची मुख्यमंत्र्यांच्या घरी बैठक: निरुपम

कमला मिल आग प्रकरणात संजय निरुपम यांनी थेट मुख्यंत्र्यांनाही लक्ष्य केलं.

मुंबई: कमला मिल आगीसाठी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजॉय मेहताच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांनाच चौकशी करायला लावणं चुकीचं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांचा राजीनामा घ्यावा किंवा त्यांना निलंबित करुन चौकशी करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली. ते मुंबईत बोलत होते. कमला मिल आग प्रकरणात संजय निरुपम यांनी थेट मुख्यंत्र्यांनाही लक्ष्य केलं. ‘मोजो’चे पाच मालक नागपूरचे आगीच्या भक्षस्थानी पडलेल्या मोजो रेस्टॉरंटला वाचवण्याचा का प्रयत्न होत आहे? मोजोचे सहा मालक आहेत, त्यातील पाच जण नागपूरचे आहेत, असा दावा संजय निरुपम यांनी केला.

तसंच नागपूरच्या एका आमदाराने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना धमकावले. या सर्वांची नागपूरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या घरी बैठकही झाली आहे, असा दावा संजय निरुपम यांनी केला.

"हॉटेल मालकांची मुख्यमंत्र्याच्या घरी एक मिटिंग झाली होती. एका भाजप आमदाराने ही बैठक आयोजित केली होती", असं संजय निरुपम म्हणाले. आयुक्तांनी सांगावे की कोणता नेता आहे जो 17 उपहारगृहमध्ये पार्टनर आहे आणि दबाव टाकण्यासाठी फोन केला, असंही निरुपम म्हणाले. मोजो आणि 1 अबोव्ह या हॉटेलच्या आग्नितांडवाला आग लागून बरेच दिवस उलटले आहेत. मात्र आता पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे.  काही हॉटेलवर कारवाई केली, नंतर सगळं पुन्हा थांबलं, असं निरुपम यांनी सांगितलं. ‘आयुक्त कार्यालय भ्रष्टाचाराची गंगोत्री’ मुंबई महापालिकेत वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार पसरला आहे. कमला मिल मधील ' स्मॅश' elevated racing track, रेस्टॉरंट आहे, स्मॅश कमला मिलमधून सुरु होऊन व्हिक्टोरिया मिलमध्ये जातो. रेसिंग ट्रॅकला परवानगी द्या, असा प्रस्ताव कार्यकारी इंजिनिअरकडे गेला. त्यावर इंजिनिअरने तिकडे पाहणी करुन अहवाल दिला की मालकाने आधीच रेसिंग ट्रॅक सुरु केला आहे. (owner has already installed track) यानंतर मग इंजिनिअरकडे तो रेसिंग ट्रॅक दंड आकारुन नियमित करण्याची विनवणी करण्यात आली. पण 4 फेब्रुवारी 2011 रोजीचं सर्क्युलर आहे की तात्पुरतं किंवा पक्कं बांधकाम दंड लावून नियमित करता येणार नाही, अशी माहिती निरुपम यांनी दिली. यापुढे मग DCR 65 अंतर्गत रेसिंग ट्रॅक परवानगी देऊ शकत नाही. 25 मे 2016 चा प्रस्ताव कार्यकारी इंजिनिअरने (DP) पाठवला.  26 मे 2016 रोजी डेप्युटी चीफ इंजिनिअरने पण सही केली.  31 मे 2016 रोजी आयुक्तांनीही सही केली. म्हणजेच अवघ्या पाच दिवसात कमर्शिअल प्रपोझलवर सही झाली. याचाच अर्थ महापालिकेत जो भ्रष्टाचार आहे, त्याची गंगोत्री आयुक्तांच्या कार्यालयात आहे, असा घणाघाती आरोप निरुपम यांनी केला. प्रकरण दडपण्यासाठी आयुक्तांकडे चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी 14 नागरिकांचा जीव गेल्यानंतर हे प्रकरण दडपण्यासाठी आयुक्तांद्वारे चौकशी करण्याचे ढोंग करत आहेत, असा आरोप निरुपम यांनी केला. आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आयटी पार्कची तरतूद केली होती. त्यावेळी मिल सुरु राहणार ही अट होती. मात्र इथे मिल सुरु आहे की नाही, हे सध्याच्या फडणवीस सरकारने तपासलं नाही. पुढे मिल सुरु आहे म्हणून कॅन्टिन हवं आहे, असं मिल मालकांचं म्हणणं होतं. हे हॉटेल्स याच कॅन्टिनच्या नावाखाली सुरु आहेत. मिल जे मॉलमध्ये रूपांतर झाले, त्यात किती नियमांचे उल्लंघन झालं हे तपासा, असं निरुपम म्हणाले. कमला मिल प्रकरणी सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशी नाही लावली तर रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु, असा इशारा निरुपम यांनी दिला.