मुंबई : पश्चिम बंगालमधील कोलकाता आणि राज्यातील बदलापूरच्या घटनेनंतर देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर, पश्चिम बंगाल सरकारने आज विधानसभेत अँटी रेप विधेयक मंजूर केले आहे. दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेवरुन राज्य सरकारला फटकारलं आहे. बदलापूर प्रकरणावरून हायकोर्टानं दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही घटना गंभीरतेनं न घेत, निष्काळजी कारभार करणाऱ्या बदलापूर पोलिसांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, या प्रकरणातील आरोपी अद्यापही फरार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पोलिसांना चांगलंच सुनावलं आहे.
केस डायरीतून बदलापूर (Badlapur) पोलीसांचा निष्काळजीपण हायकोर्टात (Highcourt) उघड झाल्याचं पाहायला मिळालं. केवळ याच प्रकरणात नाही तर पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तपासाकडे गंभीरतेनं पाहण्याची गरज असल्याचं सांगत हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना फैलावर घेतल्याचं आजच्या सुनावणीत दिसून आलं. बदलापूर प्रकरणात आरोपपत्र घाईघाईनं दाखल करण्याची चूक करू नका. या घटनेची सखोल चौकशी करा, आणखीन माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. तसेच, फरार आरोपींच्या शोधात अद्याप यश न येणं ही खेदाची बाब असून तपासयंत्रणेच्या कारभारावर देखील हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आदर्श विद्यालयचे अध्यक्ष उदय कोतवाल, सचिव तुषार आपटे अद्यापही फरार आहेत. त्यामुळे, पोलिसांनी आरोपींना अद्यापही अटक न केल्याबद्दलही न्यायालयाने तपास यंत्रणांना विचारणा केली आहे.
समिती स्थापन करा, मीरा बोरवणकर यांना घ्या
'बेटा पढाओ, बेटी बचाओ', अशी परिस्थिती आता निर्माण झालीय, असे म्हणत बदलापूर घटनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार आणि पोलिस यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत सुरक्षेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच, या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव अथवा डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासह निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांच्या नावांचा विचार करण्याची प्रशासनाला सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. बदलापूर प्रकरणावरून हायकोर्टात दाखल सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
मोठी बातमी! बलात्काऱ्यांना 10 दिवसांत फाशी; विधानसभेत विधेयक मंजूर, कायद्यात महत्वाची तरतूद