स्टंटबाजी थांबवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं प्रबोधन करा. शाळा, महाविद्यालयात विशेष कार्यशाळा आयोजित करा. जेणेकरून तरूणांमध्ये जनजागृती करता येईल, असे निर्देशही सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला हायकोर्टानं दिले आहेत.
रेल्वे अपघात, दिव्यांग प्रवाशांच्या समस्या, फूट ओव्हर ब्रिज आणि इतर समस्यांशी निगडीत प्रश्नांबाबत दाखल विविध जनहीत याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनवणी सुरू आहे.
मेट्रो, कोस्टल रोड या गोष्टी होतील तेव्हा होतील. मात्र तोपर्यंत गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं. मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाणाऱ्या लोकलमधून ऐन गर्दीच्यावेळी एकसाथ जवळपास साडेसात लाख लोक रेल्वेनं प्रवास करत असतात.
अशावेळी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं अशक्य असल्याची कबूली रेल्वे प्रशासनानं दिली. मात्र नियंत्रणापेक्षा या गर्दीवर नियोजन ठेवणं आवश्यक असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. ऐन गर्दीच्यावेळी जापानमधीव टोकियो शहरात रेल्वे प्रवाश्यांच्या गर्दीचं नियंत्रण कस केलं जात याचा अभ्यास करा असे निर्दोशही हायकोर्टानं दिले आहेत.