पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाला निर्देश देण्यात आले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे जिन्ना हाऊसचे स्वामित्व अधिकार प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सुष्मा स्वराज यांनी पत्राद्वारे दिली आहे.
परराष्ट्र मंत्री सुष्मा स्वराज यांनी आमदार लोढ़ा यांना लिहिलेल्या पत्रात माहिती दिली आहे की, नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये उपलब्ध सुविधांच्या धर्तीवर जिन्ना हाऊसला विकसित करणार आहोत. तसेच जिन्ना हाऊसला नवीन स्वरूप देण्याचे व त्याची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे (पीएमओ)प्राप्त झाले आहेत. तसेच जिन्ना हाउसचे हस्तांतरण परराष्ट्र मंत्रालयाकडे करण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने मान्यता दिली आहे.
आमदार लोढ़ा यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र पाठवून मागणी केली होती की, ज्या जिन्ना हाऊसमध्ये बसून भारताच्या फाळणीचे षडयंत्र रचले गेले ते अनेक वर्षांपासून ओस पडले आहे. सरकारने ते आपल्या ताब्यात घेऊन तिथे सुविधा विकसित करून आपले उपक्रम सुरू करावेत. परराष्ट्र मंत्री स्वराज यांनी आमदार लोढ़ा यांच्या पत्राच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्यांच्या पत्रात आमदार लोढ़ा यांना माहिती दिली आहे की, जिन्ना हाऊसला नवीन स्वरूप देण्यासाठी व पुनर्रचना करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही लवकरच केली जाईल. विशेष म्हणजे नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाउसचा वापर भारत सरकार विदेशी गणमान्य व्यक्तींच्या दौऱ्याच्या विशिष्ट बैठकांसाठी व त्यांच्यासह भोजन इत्यादी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी करते.
स्वराज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्वातंत्र्यानंतर 1982 पर्यंत ब्रिटिश उच्चायोग जिन्ना हाऊसचा वापर करत होते. त्यानंतर जिन्ना हाउस केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग (सीपीडब्ल्युडी) च्या अंतर्गत आले. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या मान्यतेनंतर सन 1988 मध्ये शहर विकास मंत्रालयाने सीपीडब्ल्युडीला आदेश दिला व जिन्ना हाऊस इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आईसीसीआर) ला सुपूर्द केले. सन 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांनी जिन्ना हाऊसमध्ये सांस्कृतिक केंद्र स्थापनकरण्याचा निर्णय घेतला. 4 फेब्रुवारी 1997 ला जिन्ना हाऊस आईसीसीआरकडे हस्तांतरित केले गेले व जिन्ना हाऊसला सार्कचे उप प्रादेशिक केन्द्र म्हणून परिवर्तित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.