मुंबई : भारतात डिसेंबर 2021 पर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण होईल असा विश्वास आयसीएमआरनं व्यक्त केला आहे. तसेच साधारणत: जुलै महिन्यापासून देशात दरमहा 'कोवॅक्सिन'च्या साडेपाच कोटी तर 'कोविशिल्ड' 2 कोटी मात्रा उपलब्ध होतील, अशी माहितीही केंद्र सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत उपलब्ध होईल, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित करताच केंद्र सरकारनं वरील उत्तर बुधवारी हायकोर्टात दिलं. केंद्र सरकारला यासंदर्भात 8 जूनपर्यंत सविस्तर भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेनं खाजगी रूग्णालयांच्या साथीनं आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहिम सुरु केली आहे. ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे, अशाच पद्धतीनं आता जे घरात अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनानं लसीकरण करायला हवं, असं मत हायकोर्टानं बुधवारी व्यक्त केलं. तसेच मुंबई महापालिकेचं कोविड मॅनेजमेंटचं मॉडेल हे फारच प्रभावी सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर महापालिकांनीही ते तातडीनं स्वीकारायला हवं, याची हायकोर्टानं पुन्हा आठवण करून दिली. गेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांनुसार बीएमसी आयुक्तांची इतर सर्व आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्त्यांनी कोर्टात दिली.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रा सरकारनं सुरु केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचात्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :