मुंबई : "औरंगाबादच्या घाटीला केंद्राकडून मिळालेल्या सदोष व्हेंटिलेटरबाबत आम्ही कोणालाही दोषी ठरवत नाही, हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवायला हवं," असं उत्तर केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आलं आहे. कोरोना काळात औरंगाबादच्या शासकीय आणि वैद्यकीय रुग्णालयाला पीएम केअर फंडातून पुरवलेले व्हेंटिलेटर नादुरुस्त असल्याचं समोर आलं होतं. यावर प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. केंद्र सरकार पुरवठादारावर काय कारवाई करणार असा सवाल हायकोर्टाने विचारला होता. त्यावर केंद्र सरकारने आज उत्तर दिलं. कोरोनासंदर्भातील विविध याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे.
सदोष व्हेंटिलेटर्सच्या बाबतीत दिल्लीहून दोन डॉक्टरांचं विशेष पथक गुरुवारी (3 जून) औरंगाबादला भेट देणार आहे, अशी माहिती अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टात दिली. तर व्हेंटिलेटर्स पुरवणाऱ्या कंपनीचे आठ तंत्रज्ञ याआधीच औरंगाबादमध्ये पोहोचलेले आहेत. ते सर्व उपकरणांची चाचणी करत आहेत, जर जुजबी दुरुस्तीनंतही 'ते' व्हेंटिलेटर्स सुरु झाले नाहीत तर कंपनी ते बदलून देईल. कंपनीनं एक वर्षाची वॉरंटी दिलेली आहे, असं एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात सांगितलं.
राज्य सरकारने यासंदर्भात 29 मे रोजी घेतलेल्या विशेष बैठकीचा अहवाल कोर्टात सादर केला. 'ज्योती सीएनसी' या कंपनीमार्फत केंद्र सरकारने पाठवलेल्या व्हेंटिलेटर्समध्ये वारंवार दुरुस्तीनंतरही बिघाडाच्या तक्रारी असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे, सरकारी वकिलांनी याची माहिती कोर्टात दिली.
केंद्र सरकारचं नादुरुस्त व्हेंटिलेटरबाबतचं शपथपत्र असंवेदनशीलता दर्शवणारं : औरंगाबाद खंडपीठ
नवा मुंबईत एकही सरकारी रुग्णालय का नाही?
नवी मुंबई हे शहर वसवून इतकी वर्ष झाली तरी अद्याप तिथे एकही सरकारी रुग्णालय का उभारण्यात आलेलं नाही? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. कोरोना काळात जेलमधील कैद्यांबाबत हायकोर्टात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर तळोजातील कैद्यांना उपचारांसाठी मुंबईतील जेजे रुग्णालयापर्यंत का यावं लागतं? असा प्रश्न विचारत नवी मुंबईत अद्याप सरकारी रुग्णालय नसल्याच्या मुद्द्यावर टिप्पणी केली.
म्युकरमायकोसिसबाबत पुढील सुनावणीत सविस्तर माहिती द्या, केंद्र आणि राज्याला निर्देश
काळ्या बुरशीच्या आजारासंदर्भात दाखल याचिकेवरही हायकोर्टात सुनावणी झाली. काळ्या बुरशीचा रोग भयानकरित्या राज्यात पसरत आहे, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. एकट्या अहमदनगरमध्ये गेल्या तीन दिवसांत 9928 म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची नोंद झाली. मे महिन्यात राज्यभरात लहान मुलांना मोठ्या प्रमाणात म्युकरमायकोसिसची लागण झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे बालरोगतज्ज्ञांचं कृतीदल बनवण्याव्यतिरिक्त राज्य सरकार काय करतंय असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी विचारला आहे. तसंच म्युकरमायकोसिसवर दिवसाला औषधांचे सहा डोस देणं गरजेचे असताना पुण्यात रुग्णांना केवळ एकच डोस मिळत आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, "आम्ही यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. देशपातळीवरत सध्या यावरील औषधाचा तुटवडा आहे. सध्या आम्ही दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता करत आहोत." "पुढील सुनावणीत आम्ही यावर उत्तर देऊ शकतो, असं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितलं.
परदेशात म्युकरमायकोसिसची काय अवस्था आहे? तिथे भारतापेक्षाही अधिक कोरोना केसेस आहेत का? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला
"हा रोग साथीच्या रोगाप्रमाणे पसरणारा नाही, काही विशिष्ट वैद्यकीय समस्या असलेल्यांनाच तो होतो," असं उत्तर केंद्र सरकारने दिलं. "राज्यात सध्या रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन पुरवठा हे समस्येचे मुद्दे उरलेले नाहीत. त्यामुळे आता आपण म्युकरमायकोसिस आणि त्याच्याशी संबंधित मुद्यांवर लक्ष द्यायला हवं, अशी सूचना हायकोर्टाने केली. तसंच 8 जूनच्या पुढील सुनावणीत राज्य आणि केंद्र सरकारला म्युकरमायकोसिसच्या मुद्यावर सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.
बीएमसीच्या कोविड मॅनेजमेंट मॉडेलचं कौतुक
जेष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात हायकोर्टातील याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई महापालिकेने आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहीम सुरु केली आहे. अशाच पद्धतीने जे अंथरुणाला खिळून आहेत त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनाने लसीकरण करायला हवं, असं हायकोर्टाने म्हटलं. यावेळी हायकोर्टाने बीएमसीच्या कोविड मॅनेजमेंट मॉडेलचं कौतुक केलं. "मुंबई महापालिकेचं कोविड मॅनेजमेंटचं मॉडेल फार प्रभावी सिद्ध झालं आहे. राज्यातील इतर महापालिकांनीही ते तातडीने स्वीकारायला हवं, असं हायकोर्टाने सूचवलं. यावर राज्य सरकारने माहिती दिली की, "गेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांनुसार बीएमसी आयुक्तांची इतर सर्व आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे."