मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप आज सलग आठव्या दिवशीही सुरुच असल्याने मुंबईकरांचे हाल कायम आहेत. संपावर उच्च न्यायालयातही तोडगा निघू शकला नाही. आजही उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत संपावर तोडगा काढण्यासंदर्भात चर्चा झाली. राज्याचे महाधिवक्ता आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत उच्चस्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल सादर मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करणार आहेत.

दरम्यान, बेस्ट संपाबाबत उच्चस्तरीय समितीला बेस्ट प्रशासनाने सादर केलेला अहवाल एबीपी माझाच्या हाती लागला आहे. बेस्ट संपावर तोडगा काढला तर बेस्टवर 550 कोटींचा बोजा वाढेल, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. बेस्टची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता हा भार न परवडणारा आहे. बेस्टचं दिवसाचं उत्पन्न 3 कोटी रुपये असून खर्च मात्र 6 कोटींचा आहे. वर्षभराचा तोटा 900 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचंही आ अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

तसंच सध्या अडीच हजार कोटींचं कर्ज बेस्टवर आहे. संपकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महिन्याला 175 कोटी उत्पन्न हवं आहे. परंतु बेस्ट सध्या महिन्याभराचं उत्पन्न 90 कोटींच्या आसपास आहे. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार ज्युनियर ग्रेडला 7930 रुपये बोनस, अनुकंपा तत्वावर भरती अशा मागण्या केल्या आहेत. तसंच, बेस्ट अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात विलीन करावा असंही म्हटलं आहे.

बेस्ट प्रशासनाच्या अहवालात काय काय आहे?

- मागण्या मान्य केल्यास बेस्टवर 550 कोटींचा भुर्दंड पडेल, अशी माहिती बेस्टने उच्चस्तरीय समितीला दिली आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार बेस्टला हे शक्य नसल्याचे अहवालात म्हटलं आहे.

- बेस्टला 2436 कोटी रुपयांचे देणे आहे. यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने चांगल्या प्रतीची सेवा देऊ शकत नाही.

- बेस्टने प्रशासकीय आणि आर्थिक सुधारणा मंजूर न केल्याने बेस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारणं शक्य नसल्याचं उच्चस्तरीय समितीला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

- कर्मचारी युनियनने फक्त ग्रेड स्केलसाठी मुंबईकरांना वेठीस धरलं आहे, यामुळे युनियनने आपला संप मागे घ्यावा, असं आवाहन उपक्रमाने या अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे*

- प्रशासनाने 450 बस भाडे तत्वावर घेण्यासाठी टेंडर काढले आहे, मात्र युनियनने औद्योगिकी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे भाडेतत्वावर बस गाड्या घेणे शक्य झालं नाही. परिणामी प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देणे शक्य नाही.

- बेस्ट उपक्रमाने या अहवालाच्या माध्यमातून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत.

- त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा योग्य वापर व्हावा म्हणून त्यांना कंडक्टर आणि ड्रायव्हर, स्टार्टर आणि इन्स्पेक्टर ही सर्वच कामे आली पाहिजेत, त्यांनी मल्टिटास्किंग असलं पाहिजे.

- बेस्ट प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल कामात आऊटसोर्सिंग करणार आहे. म्हणजेच खाजगी तत्वावर कामगार भरती करणार आहे. मात्र, बेस्ट उपक्रमात आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करताना एकाही कर्मचाऱ्याच्या नोकरीवर गदा आणली जाणार नाही, असं वेळोवेळी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

- बेस्टचा 'क 'अर्थसंकल्प मुंबई पालिकेच्या 'अ 'अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे

- 2007 पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची 7,390 रु. सुरु होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी

- एप्रिल 16 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतनकरारावर तातडीने वाटाघाटी सुरु करणे

- 2016-17 आणि 2017-18 साठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस

- कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली काढावा

- अनुकंपा भरती तातडीने सुरु करावी

संबंधित बातम्या

टीएमटी,केडीएमटी,पीएमटी सुरळीत, मग बेस्टचं काय चुकतंय?

बेस्ट संप : आठवडाभरात काय काय झालं?

बेस्ट संप : जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं, हायकोर्टाने खडसावलं

बेस्ट संपात मनसेची उडी, कोस्टल रोड आणि मेट्रो 3 विरोधात आंदोलन

बेस्टला वाली कोण? महापालिका, सरकार जबाबदारी घेईना!