मोठी बातमी! मुंबई पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे मूळ ठिकाणी परतणार, नियुक्तीवरून झाले होते शिंदे सरकारवर आरोप

सुधाकर शिंदे यांच्या नियुक्तीवरून विधानपरिषदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच घेरले होते. सुधाकर शिंदे हे भाजपाचे आमदार राम शिंदे यांचे चुलत भाऊ आहेत.

मुंबई : आयआरएस अधिकारी सुधाकर शिंदे यांची अखेर त्यांच्या मूळ ठिकाणी रवानगी होणार आहे. विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांची महापालिकेत वर्णी कशी लागते. तसेच आयएएस अधिकारी नसतानादेखील आयआरएस अधिकारी महापालिकेत कसा? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर सुधाकर शिंदे चर्चेत आले होते. आता त्यांची मूळ ठिकाणी रवानगी होणार आहे.

सुधाकर शिंदेंच्या नियुक्तीवरून विधानपरिषदेत सरकारवर टीका 

24 नोव्हेंबर 2015 रोजी डॉ. सुधाकर शिंदे डेप्यूटेशनवर महाराष्ट्रात आले होते. त्यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर 2023 ला संपला होता. पण तरीदेखील 8 वर्षांचा कार्यकाळ संपूनही संबंधित अधिकारी अजूनही महाराष्ट्रात कसे? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर विधानपरिषदेच चांगलाच गदारोळ झाला होता. 

पनवेल महापालिकेचे आयुक्त म्हणून पाहिलेले आहे काम

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुधाकर शिंदे यांच्या माध्यमातुन  स्वत:ला हवी ती कामे करून घेतात, असा आरोप तेव्हा विरोधांनी केला आहे. त्यानंतर आता शिंदे आपल्या मूळ ठिकाणी रवाना होणार आहेत. सध्या शिंदे मुंबई महानगर पालिकेत अतिरिक्त आयुक्त या पदावर कार्यरत होते.  या आधी त्यांनी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त म्हणून काम पाहिलं होतं. 

सुधाकर शिंदे हे राम शिंदे यांचे चुलत भाऊ

पनवेलला असतानादेखील त्यांच्या नियुक्तीवरुन तत्कालीन भाजपा नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव आणून त्यांची बदलण्याची मागणी केली होती. सुधाकर शिंदे हे भाजप आमदार राम शिंदे यांचे चुलत भाऊ आहेत. विधानसभेतही आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभू यांनी सुधाकर शिंदे यांच्या नियुक्तीविषयीचा विषय मांडला होता. तर विधानपरिषदेत अनिल परब यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. 

पनवेल महापालिकेने मंजूर केला होता अविश्वास ठराव

दरम्यान, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त असतानाही सुधाकर शिंदे चर्चेत आले होते. त्यांच्याविरोधात सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव पारित केला होता.  50 विरुद्ध 22 मतांनी हा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला होता. ते पनवेल महापालिकेचे पहिले आयुक्त ठरले होते. मात्र आयुक्तपद स्वीकारल्यापासून शिंदे आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यात पटेनासं झालं होतं. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपाने हा अविश्वास ठराव मंजूर केला होता.

हेही वाचा :