मुंबई : आपल्या न्याय्य हक्कांची मागणी करत कोर्टाची पायरी चढणाऱ्यांच्या मनात न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवणारी घटना आहे. अठराविश्व दरिद्र्य मात्र तरीही शिक्षणाची महती जाणून आपल्या मुलांना शिकवण्याचा निश्चय एका मातेनं केला. मात्र फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून शाळेत अॅडमिशन न मिळालेल्या एका मुलाची फी भरण्याची तयारी खुद्द हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दाखवली आहे.
आपल्या बहिणींसोबत शाळेत जायला मिळणार या आनंदात 4 वर्षांचा गोलू उर्फ कार्तिक कनोजिया फार उत्साहित आहे. पण अनंत अडचणीसमोर असतानाही, त्याच्या आईच्या डोळ्यातील समाधान आपल्याला खूप काही शिकवून जातं.
शाळेत दाखला घेताना भरण्यासाठी फी चे पैसे नाहीत म्हणून अॅडमिशन नाकारणाऱ्या शाळेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची हिम्मत या माऊलनी दाखवली आणि हे प्रकरण समोर येताच मुंबई हायकोर्टातील सध्याचे सर्वात जेष्ठ न्यायाधीश विद्यासागर कानडे यांनी स्वत:हून पुढाकार घेत या मुलाच्या अॅडमिशनसाठी लागणारे साडे दहा हजार रुपये भरण्याची तयारी दाखवली.
6 महिन्यांची गरोदर असताना पतीचा मृत्यू
चेंबूरच्या टिळक नगर परिसरात 6 बाय 4 च्या दुकानवजा घरात रिटा कनोजिया आपल्या 3 मुलांसह राहते. इस्त्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या रिटाच्या पतीच 2 वर्षांपूर्वी कॅन्सरमुळे निधन झालं आणि कुटुंबाची सारी जबाबदारी एकट्या रिटावर येऊन पडली. पतीच्या निधनाच्यावेळी रिटा 6 महिन्यांची गरोदर होती. तशा अवस्थेतही तिने बाळाला जन्म दिला. मात्र सततच्या आजारपणामुळे काही महिन्यांतच ते बाळ दगावलं. मात्र, खचून न जाता रिटानं आपल्या 2 मुलींसह छोट्या कार्तिकलाही शिकवण्याच शिवधनुष्य पेलण्याच ठरवलं.
घरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या शाळेन मुलाच्या अॅडमिशनसाठी 30 हजार रुपयांचा खर्च सांगितला. ज्यात 19 हजार 500 हा शाळेच्या इमारतीसाठीचा खर्च तर 10 हजार 500 शाळेची फी असल्याचं स्पष्ट केलं. एवढे पैसे भरू शकत नसल्याने यामध्ये सवलत द्यावी, अथवा थोडे थोडे करून पैसे भरण्याची मुभा द्यावी अशी विनंतीही त्यांनी केली मात्र शाळेन त्यास नकार दिला.
अॅडमिशन फी मी भरेन, पण त्याचं शिक्षण थांबवू नका: न्या. कानडे
अखेरीस रिटा यांनी अॅड. प्रकाश वाघ यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली व इमारत बांधकाम निधीतून वगळावे, अशी मागणी केली. जस्टिस व्ही एम कानडे व जस्टिस एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची मागणी हायकोर्टाने मान्य केली मात्र तरीही फीचा प्रश्न होताच, तेव्हा कार्तिकचे प्रवेश शुल्क 10 हजार 500 रूपये आहे, ते शुल्क मी भरेन, पण मुलाचे शिक्षण थांबवू नका, असे जस्टिस विद्यासागर कानडे यांनी स्पष्ट केले.
इस्त्रीचा व्यवसाय, लोकांच्या घरांची धुणी-भांडी करून ती आपलं घर चालवते आहे. त्यामुळे तिला हा खर्च परवडण्यासारखा नाही. कार्तिकच्या दोन्ही बहिणी चेंबूर येथील टिळक नगर एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत शिकतात. कार्तिकलाही तिथे प्रवेश देण्यासाठी त्याच्या आईने अर्ज केला होता.
जस्टिस विद्यासागर कानडे यांचे हे निर्देश येताच पुढील सुनावणीच्यावेळी त्या शाळेने कार्तिक कनोजियाची पूर्ण फी माफ करत त्याला विनामुल्य शाळेत दाखला दिला आहे. हायकोर्टातील ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या या भूमिकेमुळे आपल्या होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढणाऱ्यांच्या मनात न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास आणि आदर नक्कीच वाढला आहे.