26 फेब्रुवारीपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. 9 मार्च रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार वर्ष 2018-19 चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. पण वर्ष 2017-18 मध्ये अर्थसंकलपात ज्या तरतुदी केल्या, त्यापैकी फक्त 41% रक्कम खर्च झाल्याची माहिती आहे.
सगळ्यात जास्त रक्कम शालेय शिक्षण विभागाने 66% खर्च केली आणि सगळ्यात कमी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फक्त 9% रक्कम खर्च केली.
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना सरकार फक्त घोषणा करत आणि तेवढी रक्कम खर्च करत नसल्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावे राज्य सरकारने 32 हजार कोटींची कर्जमाफी घोषित केली. पण प्रत्यक्षात कर्जमाफीवर फक्त 12 हजार 249 कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे फक्त 38% रक्कम खर्च झाली. समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन विभागाने केलेल्या अभ्यासात या गोष्टी आढळून आल्या.
सरकारने अनेक घोषणा केल्या, पण त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने वर्ष 2017-18 मध्ये राज्य सरकारने चार परिपत्रक काढली आणि सर्व विभागांना विविध योजना राबवू नये, नोकरभरती करु नये आशा सक्त सूचना दिल्या. एप्रिल, जुलै, ऑगस्ट आणि जानेवारी 2018 अशा चार महिन्यात परिपत्रक काढून खर्च नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
विभागनिहाय तरतूद आणि खर्च :
शालेय शिक्षण विभाग
तरतूद - 48 हजार 968 कोटी बजेट
खर्च - 34 हजार पाच कोटी
(म्हणजे 66% निधी खर्च)
महिला व बालकल्याण विभाग
तरतूद - 3109 कोटी
खर्च - 1906 कोटी
(म्हणजे 58% निधी खर्च)
सार्वजनिक आरोग्य
तरतूद - 10 हजार 755 कोटी
खर्च - 6747 कोटी
(म्हणजे 60% निधी खर्च)
ग्रामीण विकास
तरतूद - 19 हजार 163 कोटी
खर्च -10,539 कोटी
(म्हणजे 50% निधी खर्च)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
तरतूद - 15 हजार 336 कोटी
खर्च - 6289 कोटी
(म्हणजे 9 % निधी खर्च)
सामाजिक न्याय विभाग
तरतूद - 13 हजार 413 कोटी
खर्च - 6905 कोटी
(म्हणजे 46% निधी खर्च)
आदिवासी विकास
तरतूद - 11 हजार 110 कोटी
खर्च - 4169 कोटी
(म्हणजे 30% निधी खर्च)
सरकारने शेतकरी कर्जमाफी घोषित केली, ती सहकार आणि पणन विभागातून निधी उपलब्ध करुन दिला. त्या विभागाचे बजेट होते 35 हजार 236 कोटी, पण खर्च झाला 14 हजार 215 कोटी. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 साठी 31 हजार कोटींची तरतूद होती, पण प्रत्यक्षात 12,429 कोटी इतकाच निधी खर्च झाला. म्हणजे एकूण 38% रक्कम खर्च झाली. म्हणजे 62% रक्कम अजून खर्च झाली नाही. यातून सरकार नुसती घोषणा करते, पण अजून मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहे.
इतकंच नाही तर शेतकरी कर्जमाफिसाठी आदिवासी विभागाचे दोन हजार कोटी रुपये वळते करण्यात आले होते. पण त्यापैकी एकही रुपये ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यांना देण्यात आलेली नाही.
- शेतकरी कर्जमाफी- 31 हजार कोटी तरतूद
- आतापर्यंत खर्च – 12 हजार 429 कोटी
राज्यात सध्या पायाभूत सोयी सुविधांसाठी शहरी भागात अनेक प्रकल्प सुरु आहेत. बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. असं असताना सामाजिक क्षेत्रासाठी केला जाणाऱ्या खर्चाला कात्री लावली जात असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील कुपोषण, बालमृत्यू, शाळा बंद करणे, आरोग्याच्या समस्या या मूलभूत गोष्टींकडे सरकारच दुर्लक्ष होत असल्याची टीका आता होत आहे.