‘पालिका आयुक्तांनी आदेश देताच दुसऱ्या दिवशी ते झाड पाडलं जातं. मग लोकांनी त्याला आव्हान कसं द्यायचं? लोकांना विश्वासात न घेता वृक्षतोडण्यासाठी परवानगी दिली जाते तरी कशी?’ असाही हायकोर्टानं मुंबई मनपाला सवाल विचारला आहे.
याचिकाकर्ते झोरु भाथेना यांनी वृक्षप्राधिकरण समितीच्या तरतुदींना हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. यावर मुंबई महानगरपालिकेनं आपलं उत्तर द्यावं असं सांगत हायकोर्टानं मंगळवारी पुन्हा या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.
‘एखादं झाड तोडलं जाणार असेल तर ते लोकांना का कळू दिलं जात नाही. हा प्रकार सहन केला जाणार नाही. त्यामुळे कोणतंही झाड तोडताना त्याला योग्य ती प्रसिद्धी द्या. जेणेकरून त्यावर आक्षेप असणारे त्याला आव्हान देऊ शकतील.’ असंही हायकोर्टानं सुनावलं आहे.
एखाद्या विभागातील २५ पेक्षा कमी झाडं तोडायची असतील तर मनपा आयुक्तांची परवानगी घेतली जाते. त्यापेक्षा अधिक वृक्ष संख्या असेल तर वृक्ष प्राधिकरणाकडे ते प्रकरण जातं. पण या जानेवारीत २५ पेक्षा कमी वृक्ष असलेले ४९ प्रस्ताव मनपा आयुक्तांना सादर करण्यात आले आहेत.
मनपा आयुक्तांकडे अशा प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी वेळही नाही आणि तसे तज्ज्ञही नसल्यानं फारशी शहानिशहा न करताच वृक्षतोड परवानगी दिली जात असल्याची याचिका झोरु भाथेना यांनी हायकोर्टात केली आहे. केवळ मेट्रो नव्हे तर एसआरए किंवा अन्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवेळी असाच प्रकार होत असल्याचं भाथेना यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.