मुंबई : रेमडेसिवीर इंजेक्शनची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी जर सरकारशिवाय इतर कोणालाही औषध दिलं नाही तर लोकांना वाटप करण्यासाठी नेते आणि सेलिब्रिटींकडे हे औषध कसं आणि कुठून येतं? असा प्रश्न विचारत याचा तपास व्हायला हवा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. राज्यातील म्युकरमायकोसिसच्या परिस्थितीसह कोरोनासंबंधित विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी (28 मे) न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहात, असा सवाल हायकोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला. त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित झाला. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितलं की, "आम्ही याबाबत सर्व रेमडेसिवीर उत्पादकांना नोटीस पाठवून तुम्ही सरकारशिवाय इतरांनाही औषधाची विक्री करत आहात? का विचारणा केली." "आम्ही सरकारशिवाय कोणालाही रेमडेसिवीर देत नाही," असं उत्तर सर्व उत्पादक कंपन्यांनी दिल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं.
या प्रकरणाचा तपास व्हायला हवा. कारण कोरोना संकटाच्या काळात कोणालाही रॉबिनहून बनण्याची गरज नाही. सध्या राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा नाही, असं उत्तर यावेळी राज्य सरकारने दिलं.
म्युकरमायकोसिससह कोरोनासंबंधित याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी, राज्य आणि केंद्राने काय सांगितलं?
तर रेमडेसिवीरच्या साठेबाजी प्रकरणावर सांगताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, "आमदार झिशान सिद्दिकी आणि एका सेवाभावी संस्थेमार्फत याबाबतचा खुलासा आलेला आहे. त्यांनी या औषधाचा साठा केलेला नाही किंवा विकतही घेतलेलं नाही. ते केवळ गरजूंना रेमडेसिवीर सहज कसं उपलब्ध होईल यातील दुवा म्हणून काम करत आहेत." "हे कसं शक्य आहे? तुम्ही हे स्पष्टीकरण स्वीकारलं आहे का?" असा सवाल हायकोर्टाने विचारल्यानंतर, "नाही आम्ही याची शहानिशा करत आहोत. याबाबत संबंधितांना नोटीस पाठवली आहे, असं उत्तर राज्य सरकारने दिलं.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर हायकोर्टाने म्हटलं की, "लोकांना मदत करण्यावर आमचा आक्षेप नाही, परंतु मदत योग्य माध्यमातून व्हायला हवी. ज्यांना मदत करायची आहे, ते सरकारच्या माध्यमातून करु शकतात."