मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेना हायकोर्टाचा दणका, भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मोठा दिलासा

भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्य पद रद्द करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या सहकार्याने संमत केला. या विरोधात शिरसाट यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील भाजपा नगसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. शिरसाट यांनी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचं सदस्य पद रद्द केल्याच्या निर्णयाला दिलेलं आव्हानं स्वीकारत हायकोर्टानं पालिकेचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती  गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला निकाल सोमवारी जाहीर केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सत्ताधारी शिवसेनेला जोरदार दणका बसला आहे.

भाजपने स्थायी समिती सदस्य पदासाठी वर्षभरापूर्वी नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती केली होती. मात्र मुंबई महापालिकेच्या 21 ऑक्टोबरच्या स्थायी समिती सभेमध्ये नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाला आक्षेप घेण्यात आला. नामनिर्देशीत नगरसेवक स्थायी समिती सदस्य होऊ शकत नाही असा दावा सभेत करण्यात आला. हा दावा समितीच्या अध्यक्षांनी मान्य करून नामनिर्देशीत नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत असा निर्णय दिला. 

शिरसाट यांचे सदस्य पद रद्द करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या सहकार्याने संमत केला. याविरोधात शिरसाट यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याआधी नामनिर्देशीत नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकत नसल्याच्या स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यानंतर पालिकेचे नियम हेच पालिका कायद्याविरोधात आहेत असा दावा करून या कायद्यालाच आव्हान देण्यासाठी मूळ याचिकेत दुरूस्ती करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी विनंती कोर्टापुढे केली होती. 

त्यावर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाल, रियाझ  छागला यांच्या खंडपीठाने भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना याचिकेत दुरूस्ती  करायची असेल तर एक लाख  रूपयाचा दंड जमा करा असे निर्देश दिले. तसेच तूर्तास या याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवताना शिरसाट यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देष दिले होते. त्यानंतर नव्यानं दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींपुढे सुनावणी झाली असता हायकोर्टानं ही याचिका स्वीकार करत भालचंद्र शिरसाट यांना दिलासा दिला.