पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू, स्थगितीस हायकोर्टाचा नकार

मागील दीड महिन्यांपासून न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आरक्षण विरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होती. मंगळवारी ही सुनावणी पूर्ण झाली असून ज्या याचिकाकर्त्यांना या व्यतिरिक्त आपली बाजू मांडायची असेल तर त्यांनी आपला लिखीत युक्तिवाद सादर करावा, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद अखेरीस पूर्ण झाला असून न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. साधारण दीड महिना सुरु अससेली दैनंदिन सुनावणी, आरक्षणाला आव्हान देत विरोधक याचिकाकर्त्यांचा मुद्देसूद युक्तिवाद, राज्य सरकारच्यावतीनं मातब्बर वकिलांची फौज, त्यांचा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ झालेला जोरदार युक्तिवाद, हजारो पानांच्या नोंदी, राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल आणि आजवरच्या इतर आयोगांनी यासंदर्भात सादर केलेली माहिती पाहता न्यायालयाचं अंतिम निकालपत्र हे आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरच जाहीर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

दरम्यान मंगळवारच्या सुनावणीत राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये मराठा आरक्षणासंबंधित कोट्यावर तूर्तास स्थगिती देण्याची विरोधक याचिकार्त्यांची मागणी हायकोर्टानं फेटाळून लावली. आरक्षणासंबंधित वैद्यकीय प्रवेशांबाबतचा मुद्दा हा न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवंलबून असेल, असंही हायकोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलं.

मागील दीड महिन्यांपासून न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आरक्षण विरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होती. मंगळवारी ही सुनावणी पूर्ण झाली असून ज्या याचिकाकर्त्यांना या व्यतिरिक्त आपली बाजू मांडायची असेल तर त्यांनी आपला लिखीत युक्तिवाद सादर करावा, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

VIDEO | पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू | मुंबई | एबीपी माझा

राज्य सरकारनं राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाला महत्वपूर्ण आधार मानत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आहे. सामाजिक-शैक्षणिक गटामध्ये मागास असलेल्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकील विजय थोरात, अनिल साखरे, मुकूल रोहतगी, पलविंदर पटवारीया यांनी केला आहे. या युक्तिवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाचं सर्व्हेक्षण, गुणात्मक पद्धत, शिफारशी, मराठा-कुणबी समाजाच्या चालीरिती इत्यादींचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला.

मात्र केन्द्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे, त्यामुळे राज्य सरकारनं जारी केलेलं मराठा आरक्षण वैध नाही, असा युक्तिवाद आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे, अरविंद दातार, प्रदीप संचेती, गुणरत्न सदावर्ते, सतीश तळेकर, एजाज नक्वी इत्यादी वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बाजू मांडली.

या युक्तिवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली असून मंडल आयोगापासून बापट आयोगापर्यंत मराठा समाज प्रगत असल्याचा दावा करण्यात आल्याचेही विरोधकांनी ठळकपणे कोर्टापुढे मांडले. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचे अनेक दाखलेही दोन्ही पक्षकारांनी कोर्टाला दिलेले आहेत. त्यामुळे हजारो पानांच्या अहवालासह आपला सविस्तर युक्तिवाद दोन्ही पक्षकारांनी हायकोर्टात दिला आहे.