मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो संपूंर्ण देशभरात आहे. असं असताना केवळ महाराष्ट्रापुरतं कोरोना लसींच्या किंमत निश्‍चित करणं योग्य होणार नाही. असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने लसींच्या किंमतबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना सर्वाच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी ही याचिका सादर करण्यात आली होती. 


त्यानंतर यासंदर्भात रोज नव्या याचिका येत आहेत, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात आता सुमोटो याचिका दाखल केल्यानं यापुढे कोणत्याही नव्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी घेणार नाही. केवळ सर्वोच्च न्यायालयानं दाखल  सर्वच राज्यातील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होत आहेत. या सर्वांची दखल घेण्यापूर्वी दाखल झालेल्याच याचिकांवर सुनावणी सुरू राहील, असं मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केलं.


Covaxine Price Reduced : 'कोवॅक्सिन' लस राज्य सरकारांना आणखी स्वस्त मिळणार, भारत बायोटेकची घोषणा


कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लसीकरण हाच रामबाण उपाय ठरणार आहे. भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या कंपन्यांद्वारे सध्या भारतात लसींचं उत्पादन होत आहे. मात्र खुल्या बाजारात ही लस वाटेल त्या किंमतीला विकली जात असून यामुळे ग्राहकांची लूट होत आहे. त्यामुळे ही लूट थांबवत 'कोवॅक्सिन' आणि 'कोविशिल्ड' या लसींची किंमत 150 रुपये निश्चित करा, अशी विनंती करत अॅड. फैजान खान व विधी शाखेच्या तीन विद्यार्थ्यांच्यावतीनं अॅड. विवेक शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घ्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टानं ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.


इतर बातम्या