Bombay High Court News : दिव्यांग मुलांसाठी कार्यरत एक आश्रमशाळा बंद करणं हाच का सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा न्याय? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. इतकंच नव्हे तर 'केवळ एक मंत्रीच असा निर्णय घेऊ शकतात', हा शेरा मारत राज्य सरकारला या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील (Bombay High Court) सुट्टीकालीन कोर्टाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली.
सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील मरजेवाडी इथं कार्यरत श्री गुरूदेव मुकबधीर मुलांची शाळा (Shree Gurudev Mukbadhir Mulanchi Shala) ऑक्टोबर 2003 पासून कार्यरत आहे. जय भवानी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या या शाळेत 50 दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दिव्यांग कायदा 1995 नुसार या संस्थेला 29 मे 1999 रोजी शाळा चालवण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. मात्र 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी सहाय्यक आयुक्तांनी रात्री 8 वाजता अचानक या शाळेला भेट देत तिथं पाहाणी केली. या भेटीत काही अनियमितता आढळल्यानं शाळेचा परवाना रद्द करण्यात यावा असा अहवाल त्यांनी वरीष्ठांना सादर केला. त्यानुसार, 10 जून 2020 रोजी आयुक्तांनी कोणतीही सुनावणी न देता या शाळेचा परवाना रद्द केला.
त्यानंतर 10 महिन्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 27 एप्रिल 2022 मध्ये या फाईलवर सही करत आदेश जारी केला. या निकालाला संस्थेच्यावतीनं हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. ज्याची दखल घेत हायकोर्टान मंत्री महोदयांच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :