मुंबई : जप्त केलेलं 102 तोळे सोने मालकाला परत करा अथवा त्याची नुकसान भरपाई द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) कस्टम विभागाला दिले आहेत. याप्रकरणी जप्त केलेल्या सोन्याची कस्टम विभागानं बेकायदापणे विक्री केल्याचा गंभीर ठपकाही याप्रकरणात हायकोर्टानं ठेवला आहे. कायद्यानं सरकारी विभागाला अश्यापद्धतीनं सोनं विकण्याचा परवाना दिलेला नाही, असे ताशेरेही हायकोर्टानं ओढले आहेत.
लैला मोहम्मदी, मोजतबा इब्राहिम घोलामी यांच्या एकूण 1 हजार 28 ग्रॅम सोन्याच्या बांगड्या आणि कडे साल 2018 मध्ये विमानतळावर कस्टम अधिकाऱ्यांनी जप्त केलं होत आणि मुदतीनंतर त्याची विक्री केली. आपलं सोनं परत मिळावं यासाठी या दोघींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण ?
लैला मोहम्मदी, मोजतबा इब्राहिम घोलामी या दोन महिला 14 जानेवारी 2018 रोजी मस्कतहून मुंबईत आल्या होत्या. या दोघींच्या हातात सोन्याच्या बांगड्या आणि कडे होते. हे एकूण सोनं 102 तोळे इतकं होतं. त्यामुळे विमानतळावर कस्टम अधिकाऱ्यांनी हे सोनं जप्त केलं. तस्करी करुन आणलेल्या सोन्याची जप्ती का करु नये? याप्रकरणी दंड का ठोठावू नये? अशी नोटीस कस्टम विभागानं या दोघींना पाठवली. पण ही नोटीस याचिकाकर्त्यांना मिळाली की नाही? याचा कोणताही पुरावा कस्टम विभागाकडे नाही. त्यामुळे आम्हाला अशी कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. तेव्हा जप्त केलेलं सोनं आम्हाला परत करण्याचे किंवा त्याचे पैसे देण्याचे आदेश कस्टम विभागाला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून हायकोर्टाकडे केली होती.
मूळात आम्ही कधीही सोन्याची तस्करी केलेली नाही. सोनं जप्त करताना इंग्रजीतून पंचनामा लिहिला गेला. जप्तीच्या नोटीसचं उत्तर सादर करण्यासाठी वेळही देण्यात आला नाही. शिवाय जप्त केलेलं सोनं प्रतिबंधित नव्हतं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या जप्त केलेल्या सोन्याची माहिती भारतीय कस्टम विभागाकडून इराण दूतावासालाही देण्यात आली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र नियमानुसार सर्व प्रक्रिया करुनच हे सोनं जप्त करण्यात आलं. तसेच जप्त केलेल्या सोन्याची विक्री करतानाही नियमांचं पालन केलंय, असा युक्तिवाद कस्टम विभागानं हायकोर्टात केला होता.
हायकोर्टाचं निरिक्षण
जप्त केलेल्या सोन्याची विक्री करताना किंवा त्याची विल्हेवाट लावताना ठोस कारण देणं आवश्यक आहे. कायद्यानं परवानगी दिली असेल तर मुद्देमाल विक्रीचे कारण देणं विभागासाठी बंधनकारक आहे. जप्तीची नोटीस देण्याआधीच सोनं विकलं होतं. तसेच इराण दूतावासामार्फत याचिकाकर्त्यांना जप्तीची नोटीस द्यायला हवी होती. पण कस्टम विभागानं तसं केलेलं नाही. त्यामुळे जप्त केलेल्या सोन्याची विक्री करताना अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकता ठेवलेली नाही. तसेच याप्रकरणात कस्टम अधिकाऱ्यांची कृती संशयास्पदच आहे, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं याचिका स्वीकारत याचिकाकर्त्यांना त्यांचे सोनं अथवा त्याची पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कस्टम विभागाला दिले आहेत.
हेही वाचा :
कॉम्रेड पानसरे प्रकरण : माहिती देण्यापेक्षा तपासात काय केलंत ते सांगा? हायकोर्टाचे एटीएसला खडेबोल