सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दिन शेख यानं मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. 21 डिसेंबर 2108 रोजी मुंबईतील सीबीआय कोर्टानं या प्रकरणातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली होती.
सरकारी पक्षानं कोणतेही सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे केलेल्या आरोपांनुसार या आरोपींविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध होत नाही, असा निकाल न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी दिला. तसेच तुलसीराम प्रजापतीनं खरोखरं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे त्याचं एन्काऊंटर हे खरं होतं. मात्र सोहराबुद्दीन आणि कौसर बीचं एन्काऊंटर बनावट होतं हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सीबीआय कोर्टानं यावेळी नोंदवलेलं होतं.
काय आहे प्रकरण
26 नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आलं. तर या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही डिसेंबर 2006 मध्ये आणखी एका कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. गुजरात एटीएसनं राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास साल 2012 मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केलं.
या प्रकरणी सीबीआयनं एकूण 38 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यात भाजपचे सध्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, गुजरात एटीएसचे तात्कालीन प्रमुख डी.जी. वंझारा यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश होता. मात्र खटला सुरू असताना अमित शहा आणि वंझारा यांच्यासमेत एकूण 16 आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा नसल्यानं त्यांना कोर्टाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. उरलेल्या 22 आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला. यात प्रामुख्यानं गुजरात आणि राजस्थान पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यांच्याविरोधात सीबीआयनं एकूण 210 साक्षीदार उभे केले होते ज्यातील तब्बल 92 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं होतं.