अमित शाह यांना सीबीआय कोर्टाने दोषमुक्त केल्यावर त्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद का मागण्यात आली नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी विचारला होता. या प्रकरणात हायप्रोफाईल लोकांचे हात असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं हा खटला गुजरातऐवजी महाराष्ट्रात चालवावा असे आदेश दिले होते. तसंच एखादी व्यक्ती गुन्हेगार असेल तरीही त्याला घटनेच्या कलम 21 नुसार जगण्याचा अधिकार आहे. असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील जेष्ठ कायदेतज्ञ दुष्यंत दवे यांनी केला होता.
सीबीआयनं मात्र याचिकेला कडाडून विरोध करत सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात जे निर्णय दिलेत त्याच पालन आम्ही केलं. सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्यात आली असून दोषमुक्तीला आव्हान न देणं हा सारासार विचार करुन घेतलेला निर्णय आहे असा दावा सीबीआयनं केला होता. सदर प्रकरण 2006 चं असून 2014 साली निकाल लागला होता आणि ही याचिका 4 वर्षांनी का दाखल करण्यात आली? असा सवालही सीबीआयनं सुनावणी दरम्यान विचारला होता.
या याचिकेवर कोणतीही सुनावणी न करता ती फेटाळून लावण्यात यावी अशी मागणी सीबीआयनं हायकोर्टाकडे केली आहे. कारण ही public interest litigation नसून publicity interest litigation असल्याचा आरोपही सीबीआयनं केला होता. या संदर्भात ही कोर्टात दाखल झालेली चौथी याचिका असून याआधीच्या सर्व याचिका निकाली अथवा फेटाळून लावण्यात आलेल्या आहेत. तसेच याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावाण्याची सीबीआयकडून कोर्टात मागणी करण्यात आली होती.