वांद्रे-कुर्ला संकुलातील आरक्षित भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना हायकोर्टाचा दिलासा

मदान ज्यावेळेस मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त होते, त्यावेळी त्यांनी इंडियन फर्म कंबाईन प्रा. लि. चे संचालक रणबीर मकेर आणि मनीष मकेर यांना फायदा व्हावा यासाठी सागरी किनारा नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप करत फौजदारी तक्रार विशेष न्यायालयात करण्यात आली होती.

मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव यू. पी. एस मदान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ड्राईव्ह इन थिएटरसाठी आरक्षित भूखंडामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याच्या विशेष न्यायालयाचा निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मदानयांच्याविरोधात तपास करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली परवानगी तपास अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नाही, असा दावा मदान यांच्यावतीने यावेळी करण्यात आला. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 197 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याची चौकशी करताना सरकारकडून परवानगी आवश्‍यक असते. मात्र या नियमाचे रितसर पालन झाले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मदान ज्यावेळेस मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त होते, त्यावेळी त्यांनी इंडियन फर्म कंबाईन प्रा. लि. चे संचालक रणबीर मकेर आणि मनीष मकेर यांना फायदा व्हावा यासाठी सागरी किनारा नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप करत फौजदारी तक्रार विशेष न्यायालयात करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्ते प्रताप तेली यांनी केलेल्या या तक्रारीवरुन सत्र न्यायालयानं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचे आदेश ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये दिले होते. याविरोधात मदान यांनी हायकोर्टात याचिका केली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठानं ही याचिका मंजूर केली करत विशेष न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश रद्द केले आहेत. वांद्रे पूर्व येथील सुमारे 20 एकर प्लॉट ड्राईव्ह इन सिनेमागृहासाठी राखीव होता. नियमानुसार संबंधित आरक्षण बदलता येत नाही. मात्र असे असतानाही याठिकाणी जादा एफएसआयचा वापर करुन बेकायदेशीरपणे शॉपिंग मॉल आणि अन्य बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करुन बांधण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला होता.