शिवाय नियम मोडणाऱ्या स्कूल व्हॅन आणि स्कूल बसचालकांविरुद्ध पालकांना थेट परिवहन आयुक्तालयात तक्रार करता यावी, यासाठी टोल फ्री क्रमांक आणि व्हॉट्सअॅप नंबर जारी करावेत, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश हायकोर्टाने दिले.
पालक शिक्षक संघटनेने स्कूल व्हॅनच्या सुरक्षिततेविषयी आणि अनेक ठिकाणी स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅन या शाळा व्यवस्थापनासोबत नियमानुसार करार झाल्याविनाच चालवल्या जात असल्याचं जनहित याचिकेद्वारे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणलं आहे. यावर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
''शाळकरी मुलांना रिक्षा, लहान टेम्पो अशा वाहनांमध्ये कोंबून नेलं जात असल्याचीही दृश्य पहायला मिळतात. अनेक ठिकाणी कदाचित पालकांकडूनच अशा वाहनांतून आपल्या मुलांना पाठवलं जात असेल. अनेक शाळांमध्ये तर केवळ स्कूल व्हॅनच उपलब्ध असतात. मात्र त्या शाळकरी मुलांना वाहून नेण्यासाठी असलेल्या निकषांप्रमाणे आहेत का? त्यातून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात तर मुलांची वाहतूक होत नाही ना? त्यांच्याकडून सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन होत आहे का, हे कसे तपासणार?'' असे अनेक सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केले.
''या साऱ्यावर देखरेख ठेवणारी ठोस यंत्रणा राज्य सरकारने उभारायला हवी. व्हॅन-बसचालक, शाळा व्यवस्थापन, पालक-शिक्षक सर्वांनी यासंदर्भात संवेदनशील आणि जागरूक असायला हवं. याविषयी राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनीही गांभीर्याने पावलं उचलून उपाययोजना कराव्यात'', असे निर्देश हायकोर्टाने दिले. तसेच सरकारची काय योजना आहे, याविषयी 22 जानेवारीपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले.