ध्वनी प्रदुषणावरुन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं!

शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचं राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा म्हटलं आहे.

मुंबई : शहरात कुठेही शांतता क्षेत्र नाही असं म्हणत राज्य सरकार नागरिकांना ध्वनी प्रदुषणाच्या विळख्यात सोडू शकत नाही, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच फटकारून काढलं आहे. शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचं राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा म्हटलं आहे. त्या मुद्यावर हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारून काढलंय. जर सरकारनं 10 ऑगस्टला जेव्हा राज्य सरकारनं शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आमचा आहे ही भूमिका मांडली त्यानंतर शहरात नेमका कोणता भाग शांतता क्षेत्र आहे हे ठरवलं असतं तर ही वेळ आलीच नसती असं कोर्टाने म्हटलं आहे. जे भाग शांतता क्षेत्र आहेत त्या भागात लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देणार नाही असं सरकारनं स्पष्ट करायला हवं होतं, सगळ्याच भागात लाऊडस्पीकर लागले तर हे संपूर्ण राज्याला ध्वनी प्रदुषणाच्या विळख्यात सोडण्यासारखं आहे असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानं काढलेल्या नोटिफिकेशनचा राज्य सरकारनं आपल्या पद्धतीनं अर्थ लावत शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचं म्हटल्याचे कोर्टाने म्हटलं आहे. ऑगस्ट 2016 साली आपण दिलेल्या निकालानुसार आहेत ती शांतता क्षेत्रं तशीच राहतील त्यात बदल करण्याकरता राज्य सरकारनं तसा अर्ज कोर्टाकडे करायला हवा. तोपर्यंत आपण दिलेला निकाल कायम राहील असं कोर्टाने म्हणत यावर सरकारनं आपली बाजू मांडावी असं सांगितलं आहे. उद्या या पुन्हा या प्रकारणाची सुनावणी होणार आहे.