मुंबई : बलात्कार आणि हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यात निष्काळजीपणे तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांना हायकोर्टाने चांगलाच दणका दिला आहे. पोलिसांनी निष्काळजी पद्धतीने केलेल्या तपासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून आठ वर्षांच्या मयत मुलीच्या आई-वडिलांना राज्य सरकारने तातडीने दहा लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. ही रक्कम विभागीय चौकशीनंतर संबंधित तपास अधिकारी किंवा जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून सरकारने वसूल करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

2016 साली मुंबई सत्र न्यायालयाने नाझिर खान याला आठ वर्षांच्या बालिकेवर बलात्कार करुन तिची हत्या केल्याबद्दल सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली. मात्र गंभीर गुन्ह्यात पुरावे नष्ट केल्याबद्दल कलम 201 नुसार सात वर्षांची कैद सुनावली आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. नाझिर खानने सत्र न्यायालयाच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं, त्याच्या वतीने वकील युग चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला.

1 जानेवारी 2012 रोजी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील विलेपार्ले इथे एका आठ वर्षीय मुलीचा मृतदेह नाल्यात आढळून आला होता. ती हरवल्याची तक्रार आदल्या दिवशीच तिच्या आई-वडिलांनी पोलिसात दिली होती. लाकडाच्या गोदामात वावरत असताना एक भलं मोठ्ठं प्लायवूड अंगावर पडल्याने या मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या नाझिर खानने भीतीने हे प्रकरण दाबण्यासाठी त्या मुलीचा मृतदेह नाल्यात फेकला होता.

मात्र या प्रकरणी कोणताही परिस्थितीजन्य पुरावा नसताना केवळ तर्कसंगती लावून मुंबई पोलिसांनी नाझिर खानवर बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा दाखल केला. मूळात इतके गंभीर गुन्हे नोंदवताना पोलिसांनी सबळ पुरावे गोळा करणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं झालं नाही. घटनेला आता इतकी वर्ष उलटून गेल्याने नेमकं काय घडलं होतं? यात आणखी कुणाचा समावेश होता का? ही खरोखरच हत्या होती की अपघाती मृत्यू? या प्रश्नांची उत्तर मिळणं अशक्य आहे, असं मत हा निकाल देताना हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.