..तर तुमचे अधिकार काढून घेऊ, हायकोर्टाने एएआयला फटकारलं

या घटनेत वैमानिकांसह इतरांचाही जीव गेला. यासंदर्भातील याचिका हायकोर्टाने निकाली काढली आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित एअरपोर्ट प्रशासनाने योग्य ते निर्णय घ्यावेत असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबई : घाटकोपर इथे गुरुवारी घडलेल्या विमान दुर्घटनेचे घटनेचे पडसाद शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयातही पाहायला मिळाले. 'प्रत्येक प्रकरण हायकोर्टात का आणता? तुम्हाला तुमच्या अधिकारांमध्ये लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य ते निर्णय घेता येत नसतील तर तसं सांगा, आम्ही तुमचे अधिकारच काढून घेतो', अशा स्पष्ट शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने एएआय आणि डीजीसीएचे कान टोचले आहेत. या घटनेत वैमानिकांसह इतरांचाही जीव गेला. यासंदर्भातील याचिका हायकोर्टाने निकाली काढली आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित एअरपोर्ट प्रशासनाने योग्य ते निर्णय घ्यावेत असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. जुहू एअरपोर्टच्या धावपट्टीशी निगडीत फनेल एरियातून जाणाऱ्या मेट्रो 2बी करता निर्धारित उंचीत 11 सेंटीमीटर्सची सूट द्यावी, यासाठी एमएमआरडीएने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या भागात कोणत्याही बांधकामाची उंची ही 16.65 मीटर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र एका ठिकाणी मेट्रोच्या ओव्हरहेड वायरची उंची 16.76 मीटर इतकी होत आहे. मात्र मुंबईत मेट्रो प्रकल्पाचं महत्त्व लक्षात घेऊन एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाने या कामासाठी एनओसी याआधीच दिली आहे. मात्र ही एनओसी देताना हायकोर्टात एअर पोर्ट शेजारच्या उंच इमारतींचं प्रकरण प्रलंबित असल्याने या कामासाठीही हायकोर्टाची परवानगी घ्यावी असं एएआयने म्हटलं होतं. त्यामुळे हायकोर्टात आल्याचं एमएमआरडीएने स्पष्ट केलं. यावर एएआयने त्यांच्या अधिकारातच हे निर्णय घ्यावेत, हायकोर्टाला यात भागीदार करु नये, असे निर्देश देत हायकोर्टाने दोन आठवड्यांसाठी ही सुनावणी तहकूब केली आहे. जुहूचं विमानतळ हे प्रामुख्याने ओएनजीसीच्या इंजिनिअर्स, शास्त्रज्ञांकडून वापरलं जातं. कालच्या घटनेतही काही लोकांचा जीव गेला. त्यामुळे जुहूचं एअरपोर्ट हे चॉपर्स आणि चार्टर्ड विमानांसाठी असलं तरी त्याची सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची असल्याचं हायकोर्टाने यावेळी नमूद केलं.