मुंबई : जर 20 आठवड्यांहून अधिक दिवसांची गर्भवती असलेल्या महिलेची प्रकृती अत्यंत गंभीर आणि तिच्या जीवाला धोका निर्माण करणारी असेल, तर तिच्या गर्भपाताचा निर्णय नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी घ्यावा. आमच्या परवानगीची आवश्‍यकता नाही, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र ही मुभा केवळ आणि केवळ महिलेच्या जीवाला अत्यंत धोका असेल, तरच विचारात घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

जर इच्छा नसतानाही बाळाचा जन्म झाला आणि त्याला वैद्यकीय उपचारांची आवश्‍यकता असेल तर त्यासाठी रुग्णालयांनी योग्य ते उपचार करावेत. अशा प्रकरणांमध्ये बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्याचे पालनपोषण करण्याची आर्थिक परिस्थिती अनेकदा पालकांकडे नसते. अशा वेळी राज्य सरकारने या मुलांचे पालकत्व स्वीकारायला हवे, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले आहे. याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला धोरण ठरवण्याचे निर्देश देत यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 8 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.

20 आठवड्याहून अधिक दिवसांच्या गर्भवती असलेल्या परंतु जीवाला धोका असल्यामुळे गर्भपात करण्याची मागणी करणाऱ्या तीन नव्या याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती महेश सोनाक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली.

गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी महिलांना देण्यात आलेली आहे. यापुढील कालावधीसाठी हायकोर्टाकडून परवानगी मिळणे सक्तीचे आहे. मात्र हल्ली अशा प्रकारच्या याचिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

एकतर आईच्या आणि गर्भाच्या जीवाला धोका असल्याचे कारण या याचिकांमध्ये असते किंवा गरोदर महिलेचं मानसिक आरोग्य अस्वस्थ होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आलेली असते. त्यामुळे अशा याचिकांबाबत ठोस नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे, असं मत यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केलं.