मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या विश्वस्त पदावरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, धर्मादाय आयुक्तांचा जुना निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

मंदिरातील पुजाऱ्यांना मंदिराच्या विश्‍वस्त पदापासून वंचित ठेवण्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी रद्द केला आहे. त्यामुळे पुजाऱ्यांना विश्‍वस्त पदावर नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

मुंबई : मंदिरातील पुजाऱ्यांना मंदिराच्या विश्‍वस्त पदापासून वंचित ठेवण्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी रद्द केला आहे. त्यामुळे पुजाऱ्यांना विश्‍वस्त पदावर नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ज्या व्यक्तींचे संस्थेशी हितसंबंध असतात त्या व्यक्तींना तिथल्या विश्‍वस्त पदावर नियुक्त करु नये, असा कायदा आहे. मात्र पुजाऱ्यांचे मंदिरामध्ये व्यक्तिगत हितसंबंध नसतात, त्यामुळे त्यांची विश्‍वस्त म्हणून नियुक्ती होऊ शकते. असं मत यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केलं. धर्मादाय आयुक्तांनी 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी याबाबत एक परिपत्रक जारी केले होते. यात मंदिरातील पुजारी हे देवस्थानाचे लाभार्थी असल्यामुळे ते तिथे विश्‍वस्त होऊ शकत नाहीत. तसेच त्यांना मंदिराच्या कामाबाबतही वेतन मिळते, त्यामुळे त्यांना विश्‍वस्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असे म्हटले होते. या निर्णयाला राज्यातील सहा देवस्थांनाच्या पुजाऱ्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था कायद्याला अनुसरून नसल्याने धर्मादाय आयुक्तांचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्र्यंबेकश्‍वर मंदिराबाबत दिलेल्या निकालाचा दाखलाही यावेळी देण्यात आला. मात्र मंदिराचे व्यवस्थापन आणि संस्थेच्या एकंदरीत हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. अखेरीस दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने धर्मादाय आयुक्तांचा हा निर्णय रद्द केला.