पोद्दार मिलमधील कर्मचारी महिलेला सेवाकाळ वाढवून न देण्याचा एनटीसीचा निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

सरकारी पदावर नाव नोंदवणे काम करत असलेल्या व्यक्तीला स्त्री-पुरुष असा मतभेद न करता त्याच्या कार्यक्षमतेनुसार निवृत्तीनंतरचा सेवाकाळ वाढवून द्यावा, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले आहे.

मुंबई : सरकारी पदावर नाव नोंदवणे काम करत असलेल्या व्यक्तीला स्त्री-पुरुष असा मतभेद न करता त्याच्या कार्यक्षमतेनुसार निवृत्तीनंतरचा सेवाकाळ वाढवून द्यावा, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले आहे. तसेच सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेची बाजू ग्राह्य धरत तिला निवृत्तीनंतरचा कार्यकाळ वाढवून देण्याचे आदेशही एनटीसीला दिले आहेत. मागील वर्षी जुलै महिन्यात मुंबईतील नॅशनल टेक्साईल कॉर्पोरेशनच्या (एनटीसी) पोद्दार मिलमध्ये लिपीक पदावर काम करणाऱ्या महिलेला 60 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून मिलकडून निवृत्तीची नोटीस पाठवण्यात आली. परंतु, आपल्याला निवृत्तीनंतरचा कार्यकाळ वाढवून द्यावा अशी विनंती तिने मिल व्यवस्थापनाकडे केली होती. तिची ही मागणी व्यवस्थापनाने नाकारल्यानंतर तिने इतर पुरुष कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आपल्यालाही तीन वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून मिळावा, अशी मागणी मिल व्यवस्थापनाकडे केली. त्याकडेही दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर त्या महिलेने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. आपल्यावर अन्याय होत असून इथे स्त्री-पुरुष असा भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. तेव्हा, निवृत्तीनंतर कार्यकाळ वाढवून देताना कर्मचाऱ्यांची शारिरीक क्षमता पाहूनच त्यांना कार्याकाळ वाढवून दिला जातो. सदर महिलेचा याच धर्तीवर कार्यकाळ वाढवला नसल्याचं मिल व्यवस्थापनाने आपली बाजू मांडताना हायकोर्टाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत मुंबई कामगार कायद्यातंर्गत कुठेही अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच पुरूषांना कार्यकाळ वाढवून मिळतो मात्र महिलांना नाही, हा भेदभाव इथे दिसून येत असल्याचे स्पष्ट करत सदर महिलेलाही कार्यकाळ वाढवून देण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.