वीस वर्षांच्या कॉलेज तरुणीने हायकोर्टाने गर्भपातासाठी याचिका दाखल केली होती. कायद्यानुसार 20 आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. त्यानंतर गर्भपात करायचा झाल्यास त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. सदर महाविद्यालयीन तरुणी ही 23 आठवड्यांची गर्भवती असल्यानं तिने गर्भपातासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
आपल्या पोटात वाढणाऱ्या अर्भकाची स्थिती चांगली असून प्रसुती दरम्यान कोणताही धोका नाही. परंतु प्रसुती झाल्यास आपले मानसिक संतुलन निश्चितच बिघडेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार जे जे रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना समिती स्थापन करुन या तरुणीच्या मानसिक स्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार डॉक्टरांच्या समितीने हायकोर्टात आपला अहवाल सादर केला.
सोमवारी सकाळच्या सत्रात अहवाल पाहिल्यानंतर हायकोर्टानं याचिका मागे घेण्याची संधी देत दुपारपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात हायकोर्ट निकाल सुनावणार तोच आपल्यावर जबरदस्ती केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दिली. मात्र ऐनवेळी केलेला हा दावा अमान्य करत डॉक्टरांनी सध्याच्या स्थितीवर सादर केलेला अहवाल ग्राह्य धरत गर्भपाताची मागणी फेटाळून लावली.