भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिकची संपत्ती तपास यंत्रणेने जप्त केली आहे. आपण स्वतःही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहोत. मात्र सारी खाती, सारी संपत्ती तपास यंत्रणेच्या ताब्यात असल्यानं आपण हतबल आहोत. तेव्हा आपलंही म्हणणं ऐकून घ्यावं, अशी विनंती करणारी विजय मल्ल्याची याचिका हायकोर्टाने सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली आहे.
फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करुन मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत मल्ल्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती इंद्रजित मोहंती आणि न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या खंडपीठापुढे यावर 24 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
विजय मल्ल्याची ही याचिका उशिरा दाखल झाल्यामुळे ती ऐकली जाऊ शकत नसल्याचा दावा तपास यंत्रणेच्या वतीने करण्यात आला आहे. पाच जानेवारी 2019 ला कोर्टाने या संदर्भातील आदेश दिला आहे. या आदेशाला कायद्याने 30 दिवसांच्या आत आव्हान देण्याची मुभा आरोपीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ही मुदत संपल्याचा दावा ईडीच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला.
यावर आक्षेप घेत मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की पाच जानेवारीपासून आरोपीचे वकील रोज कोर्टात या आदेशाची अधिकृत प्रत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. अखेरीस 19 जानेवारीला न्यायाधीश आझमी यांनी या आदेशाच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर 21 जानेवारीला ही प्रत आम्हाला मिळाली. त्यामुळे 18 फेब्रुवारीला हायकोर्टात केलेलं हे अपील वैधच आहे, असा दावा मल्ल्याच्या वतीने करण्यात आला आहे.