एक्स्प्लोर
दिघावासियांचं भवितव्य अंधारात, बांधकामं अधिकृत करण्यास हायकोर्टाचा नकार
फाईल फोटो
मुंबई: नवी मुंबईतल्या दिघावासियाच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालण्याची दाट शक्यता आहे. कारण अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. अनधिकृत बांधकामाविषयी राज्य सरकारनं सुचवलेल्या उपाययोजना चुकीचं असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा राज्य सरकारानं निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता राज्यभरातील अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या राज्य सरकारला झटका बसला आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणाला नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून झालेला विरोध योग्य असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं आहे. बेकायदेशीर बांधकामं रोखण्यासाठी कायदा कडक करा. असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. संंबंधित बातम्या:
Before You Go
Operation Tutari Special Report : राज्यात ऑपरेशन तुतारी? शरद पवार गटात दोन मतप्रवाह
महत्त्वाच्या बातम्या
मुंबई
राज ठाकरेंच्या वक्तव्याबाबत हक्कभंग होऊ शकतो; फोडाफोडीचं राजकारण तापलं, राम कदमांचा मनसेप्रमुखांना इशारा
मुंबई
वायरी उघड्या, स्कुटीवरुन जाणाऱ्या दोन मुलींना करंट, रस्त्यावरच कोसळल्या; पावसाच्या पाण्यात 5 वाहने गेली वाहून
मुंबई
विहानला मुंबई महापालिका सभागृहात श्रद्धांजली; नगरसेवकांचा कंठ दाटला, अधिकाऱ्यास सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी
मुंबई
सचिन अहिरांचा बुलडोझर फिरला, काहींच्या स्वप्नांचा चक्काचूर; अनिल परबांचा निलम गोऱ्हेंना टोला, सभागृहात जुगलबंदी
