एक्स्प्लोर
दिघावासियांचं भवितव्य अंधारात, बांधकामं अधिकृत करण्यास हायकोर्टाचा नकार
फाईल फोटो
मुंबई: नवी मुंबईतल्या दिघावासियाच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालण्याची दाट शक्यता आहे. कारण अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. अनधिकृत बांधकामाविषयी राज्य सरकारनं सुचवलेल्या उपाययोजना चुकीचं असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा राज्य सरकारानं निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता राज्यभरातील अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या राज्य सरकारला झटका बसला आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणाला नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून झालेला विरोध योग्य असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं आहे. बेकायदेशीर बांधकामं रोखण्यासाठी कायदा कडक करा. असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. संंबंधित बातम्या:
Before You Go
Shiv Sena SC Hearing Special Report : निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप..शिवसेनेच्या सुनावणीत काय घडलं?
महत्त्वाच्या बातम्या
मुंबई
ताज लँड्स एंडच्या टॅक्सवरून BMC-Tata पुन्हा आमने-सामने; ताज लँड्स एंडवर BMCचा 103 कोटींचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई
पाऊस पडणार की नाही? 'या' 27 जिल्ह्यांसाठी पुढचे पाच दिवस अत्यंत महत्वाचे, मुंबईसह कोकण विदर्भ ते मराठवाडा कसं असणार हवामान?
मुंबई
मुंबई पालिकेतील मोकळ्या जागेत मद्याच्या बाटल्या, गटारी अमावास्येनंतर मुख्यालयातील धक्कादायक प्रकार समोर
मुंबई
परतीचा पाऊस बॅकलॉग भरणार, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचीही चिंता मिटणार; ज्येष्ठ हवामान तज्ञ पंजाबराव डख यांचा अंदाज
उमेश अलोणे, एबीपी माझा, अकोला
Opinion
