गावठाण म्हणजे झोपडपट्टी नव्हे, एसआरए योजना लागू करण्यास विरोध, हायकोर्टाकडून दखल

मुंबईतील गावठाणांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) तूर्तास समावेश करू नका. असे निर्देश देत एसआरए योजनेअंतर्गत या जागा ताब्यात घेण्यास मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

मुंबई : मुंबईतील गावठाणांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) तूर्तास समावेश करू नका. असे निर्देश देत एसआरए योजनेअंतर्गत या जागा ताब्यात घेण्यास मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. विकास आराखड्यात मुंबईतील गावठाणांचा राज्य सरकारने थेट झोपडपट्टीत समावेश करुन तिथे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) लागू करण्याला विरोध करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विकास आराखड्यात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गावठाणातील रहिवाशांनी बॉम्बे ईस्ट इंडियन असोसिएशनच्या पुढाकाराने याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत एसआरए अंतर्गत जागा ताब्यात घेण्यास तसेच बांधकामांवर कारवाई करण्यास चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. मुंबईत एकूण 189 गावठाणं असून यातील 63 गावठाणांचा समावेश एसआरए योजनेत करण्यात आला आहे. मात्र याला गावठाणातील अनेक रहिवाशांनी विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. फ्लॉइड ग्रासियास यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, गावठाण म्हणजे झोपडपट्टी नव्हे, हे लोक पूर्वापार इथं राहत आहेत. त्यामुळे या योजनेने गावठाणातील रहिवाशांचे नुकसान होत असून शासनही त्यांच्याशी एसआरएतील रहिवाशांप्रमाणेच वागत आहे. त्यामुळे शासनाने डीपी प्लॅनमध्ये गावठाणांचा भाग स्वतंत्र दर्शवावा अशी मागणी केली आहे. यावर हायकोर्टाने एसआरएअंतर्गत जागा ताब्यात घेण्यास तसेच बांधकामांवर कारवाई करण्यास तूर्तास स्थगिती देत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.