अवैध कॉफी शॉपला संरक्षण, हायकोर्टाने सरकारला झापलं

प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्या नातेवाईकाचं बीकेसीतील अवैध कॉफी शॉपचं पाडकाम रोखण्यात आलं. त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई : नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांना मुंबईतील बीकेसी येथील एका फूड कोर्टाचं अवैध बांधकामाचं पाडकाम थांबविल्या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने चांगलंच फैलावर घेतलं. यावर याचिका दाखल करण्यात आली होती. नगरविकास खात्याने पाडकाम थांबवण्यात येऊ नये, असं सांगूनही त्या पाडकामाला रणजीत पाटील यांनी स्थगिती दिली असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केला. तर राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्थगिती देण्याचा आदेश देण्यात आला नव्हता अशी माहिती कोर्टाला दिली. स्थगितीचा आदेश नव्हता तर मग एमएमआरडीएने पाडकाम का केलं नाही? असा सवाल कोर्टाने विचारला. तर आदेश नव्हता पण एका फाईलवर तसं नोटिंग होतं, असं राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आलं. यावर संताप व्यक्त करत कोर्टाने मग हे नोटिंग पुढे पोहोचविण्यात का आलं नाही, ही तर गंभीर बाब आहे असं म्हणत झाल्या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. संबंधित फूड कोर्ट हे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांचे नातेवाईक असलेले पियुष बोंगिरवार यांचं असल्याने या बांधकामावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.