अभिव्यक्ती स्वातंत्र हे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेपेक्षा श्रेष्ठ आहे : हायकोर्ट

सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या जाणाऱ्या मतांचा समाजावर प्रभाव होत असतो, त्यामुळे त्याला विश्‍वासार्हतेचंही बंधन असायला हवं. त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक महत्वाचे असते, असं निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केलं.

 

मुंबई : अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे, मात्र सोशल मीडियावर मांडलेल्या मताबाबत जनमानस प्रभावित होत असेल तर त्या मतांनाही विश्‍वासाचं बंधन असायला हवं, असं स्पष्ट करत व्हिडीओ ब्लॉगर असलेल्या अभिजीत भन्साली यांना हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. अभिजीत यांनी युट्यूबवर पॅराशूट तेलाबाबत टकलेली व्हिडीओ पोस्ट हटवण्याच्या आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे. मात्र अभिजीत यांनी आपल्या त्या पोस्टमध्ये दोन आठवड्यांत काही बदल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

या वादग्रस्त मजकूराविरोधात मेरिको कंपनीने हायकोर्टात दावा दाखल केला होता. या दाव्याच्या सुनावणीनंतर हायकोर्टातील एका खंडपीठानं संबंधित पोस्ट सोशल मीडियावरून हटविण्याचे आदेश भन्साली यांना दिले होते. याविरोधात भन्साली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरून प्रचंड माहिती मिळत असते आणि लोकं त्याला सरसकट ज्ञान समजण्याची चूक करतात, असं स्पष्ट मत या सुनावणी दरम्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

याचिकादार आणि कंपनीने आपापसात बसून व्हिडिओमधील वादग्रस्त भागावर चर्चा करावी आणि तो हटविण्याबाबत ब्लॉगरने विचार करावा, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले होते. मात्र संबंधित तेल विकत घेऊ नका, असे व्हिडीओमधून सुचविण्यात आले आहे असे कंपनीचे म्हणणे आहे. तर संपूर्ण अभ्यासानंतरच आपण हा संबंधित व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, असा दावा याचिकादाराने केला आहे.

सोशल मीडियाचा वापर सावधगिरीने करायला हवा, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या जाणाऱ्या मतांचा समाजावर प्रभाव होत असतो, त्यामुळे त्याला विश्‍वासार्हतेचंही बंधन असायला हवं. त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक महत्वाचे असते, असं निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केलं. मानहानीच्या दाव्यातील तरतुदीनुसार कोणीही चुकीची माहिती किंवा मत व्यक्त करु नये, आणि त्या व्यक्तीनं व्यक्त केलेल मत हे वास्तविकता असेलच असं नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा हे दोन्ही मूलभूत अधिकार असले तरी अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हे अधिक उच्च असते, असं मतही यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.