मुंबई : वाडिया प्रकरणी आता हायकोर्टाने पुन्हा सरकार आणि पालिका प्रशासनाला चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत. जर तुमचाच सहकारी असलेल्या ट्रस्टच्या कारभारावर संशय होता तर वेळीच चौकशी करून छानबिन का केली नाहीत?, तसेच बोर्डाच्या बैठकींना आम्हाला बोलावलंच जात नाही, हा पालिकेचा आरोप हास्यास्पद असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. वाडिया ट्रस्टनंही या आरोपाचं खंडन करत बैठकीला हजर राहिलेल्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या कोर्टात सादर केल्या. यावर असे आरोप करून पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कारभाराची लक्तरं काढू नका, तुम्ही कशा बैठका घेता? त्यांना कशी हजेरी लागते? याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. केवळ पैसे द्यायची वेळ आली की तुम्हाला आर्थिक अनियमितता दिसते. मग अर्धा निधी तरी का उपलब्ध करत आलात? असा टोला न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी लगावला.
वाडिया हॉस्पिटलला गेल्या सुनावणीत कोट्यावधींचा निधी दिला असलात तरी, अजुनही त्याच्या चौपट निधी देणं बाकी असल्याची आठवणं मंगळवारी हायकोर्टानं पालिका आणि राज्य सरकारला करून दिली. यासंदर्भातील याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात संबंधित सर्वांना 12 फेब्रुवारीला बैठक घेण्याचे निर्देश देत सुनावणी 18 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी पैसे आहेत, मात्र रुग्णालयासाठी नाही
स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, रुग्णालयाच्या ट्रस्टला देण्यासाठी नाहीत. या शब्दांत याआधीच वाडिया हॉस्पिटलसाठीच्या निधीवरुन हायकोर्टानं मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. तसेच येत्या 24 तासांत वाडिया हॉस्पिटलसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची कोर्टात परेड घेऊ, असं हायकोर्टानं संबंधित वकिलांना सुनावलं होतं. नवं सरकार तरी वाडिया रुग्णालयाला निधी देणार आहे की नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीत विचारला होता. निधी अभावी वाडिया रुग्णालय चालवणं प्रशासनाला अवघड जात असून हे रुग्णालय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं या रुग्णालयासाठी 14 कोटी तर राज्य सरकारनं 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असला तरी हे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत.
स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, रुग्णालयाच्या ट्रस्टला देण्यासाठी नाहीत. या शब्दांत याआधीच वाडिया हॉस्पिटलसाठीच्या निधीवरुन हायकोर्टानं मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. तसेच येत्या 24 तासांत वाडिया हॉस्पिटलसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची कोर्टात परेड घेऊ, असं हायकोर्टानं संबंधित वकिलांना सुनावलं होतं. नवं सरकार तरी वाडिया रुग्णालयाला निधी देणार आहे की नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीत विचारला होता. निधी अभावी वाडिया रुग्णालय चालवणं प्रशासनाला अवघड जात असून हे रुग्णालय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं या रुग्णालयासाठी 14 कोटी तर राज्य सरकारनं 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असला तरी हे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत.
कुठल्याही परिस्थितीत वाडिया हॉस्पिटल बंद होऊ देणार नाही अशी भूमिका शर्मिला राज ठाकरे यांनी मांडली होती. तसेच ‘आमचे हात जोडलेले आहेत ते असेचं जोडलेले राहू द्या’ असा धमकीवजा इशारा शर्मिला राज ठाकरे यांनी दिला होता. तर इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मारकाचा निधी वाडिया हॉस्पिटलसाठी द्या असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं होतं. तर वाडियाच्या भूखंडावर बड्या अधिकाऱ्यांचा डोळा असून या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली होती.
संबंधित बातम्या
इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मारकाचा निधी वाडिया हॉस्पिटलसाठी द्या : प्रकाश आंबेडकर
वाडियाच्या भूखंडावर बड्या अधिकाऱ्यांचा डोळा, चौकशी करण्याची विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची मागणी