मुंबई महापालिकेचे भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा

स्थायी समितीचे सदस्य न करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगितीस्थायी समितीनं तूर्तास आपला निर्णय मागे घेत हा विषय आमसभेकडे पाठवल्याची पालिकेची हायकोर्टात माहिती

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनी सदस्यत्व पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानं अडचणीत आलेल्या भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना हायकोर्टानं अंतरिम दिलासा दिला आहे. शिरसाट यांच्याविरोधातील कारवाईचा निर्णय तूर्तास मागे घेतला असून शुक्रवारच्या आमसभेत हा विषय ठेवल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.

याची दखल घेत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठानं आमसभेत शिरसाट यांच्याविषयी जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो घ्यावा. परंतु, जर निर्णय शिरसाट यांच्या विरोधात गेला तर पुढील सुनावणीपर्यंत त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये असा अंतरीम आदेश देत याचिकेची सुनावणी 27 ऑक्टोंबरपर्यंत तहकूब केली.

मुंबई महापालिकेच्या 21 ऑक्टोंबरच्या स्थायी समिती सभेमध्ये भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाला आक्षेप धेण्यात आला. नामनिर्देशित नगरसेवक स्थायी समिती सदस्य होऊ शकत नाही, असा दावा करण्यात आला. हा दावा समितीच्या अध्यक्षांनी मान्य करून नामनिर्देशित नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत, असा निर्णय दिला. समिती अध्यक्षांच्या या निर्णया विरोधात शिरसाट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीनं याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हानदिले आहे.

त्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सुरूवातीलाच पालिकेने न्यायालयात नांगी टाकत शिरसाट यांच्याविरोधात स्थायी समिती घेतलेला निर्णय मागे घेतला असून हा विषय आता आमसभेकडे सोपविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

रेल्वे तिकिटासाठी स्टेशनाबाहेर महिलांच्या लांबच लांब रांगा, सोशल डिस्टन्सिंग कसं पाळणार?