मुंबई: आयपीएलमधील टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) संघाची मालकी असलेल्या जयपूर कंपनीविरोधात दाद मागणाऱ्या ईडीला हायकोर्टानं दणका दिला आहे. या कंपनीला ठोठावलेला 98 कोटी रुपयांचा दंड योग्य असल्याचा दावा करणारी सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी फेटाळून लावली. 


ईडीच्या विशेष संचालकांनी ठोठावलेला हा दंड विशेष न्याय प्राधिकरणानंही रद्द केला होता. त्यविरोधात ईडीनं तब्बल 11 याचिका हायकोर्टात दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावल्यात. विशेष न्याय प्राधिकरणानंही राजस्थान रॉयल संघाची मालक कंपनी असलेल्या जयपूर प्रा. लि. व अन्य जणांना ठोठावलेला एकूण 98 कोटी रुपयांचा दंड रद्द करत केवळ 15 कोटी दंड भरण्याचे निर्देश दिले होते.


विशेष न्याय प्राधिकरणानं नियमानुसार व योग्य पद्धतीनंच हा दंड ठरवलेला आहे. यासंदर्भात ईडीच्या विशेष संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिका आधारहिन असल्यानं त्या फेटाळल्या जात आहेत, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलं आहे.


काय आहे प्रकरण?


आयपीएल संघाची मालकी असलेल्या कंपन्यांमध्ये अनियमितता होत असल्याची माहिती मुंबई ईडी कार्यालयाला मिळाली होती. प्रत्येक आयपीएल फ्रँचायझीला 20 कोटी रुपये अमानत रक्कम म्हणून जमा करावे लागतात. जयपूर कंपनीनं ही रक्कम आपल्या परदेशी गुंतवणूकीतून भरली होती. यातील बहुतांश रक्कम ही दुबईतून देण्यात आली होती. मात्र ही रक्कम भरताना परदेशी गुंतवणूक कायद्यातील नियमांचं पालन केलं गेलेलं नाही, असा आरोप ईडीनं केला होता. 


ईडीच्या विशेष संचालकांनी परदेशातून आलेल्या पैशांवर 98 कोटींचा दंड या कंपनीला ठोठावला होता. परदेशी गुंतवणूक ही 11 खात्यातून आली होती. त्याद्वारे हा दंड ठरवण्यात आला. जयपूर कंपनीने याविरोधात विशेष न्याय प्राधीकरणाकडे अपील दाखल केलं होतं. विशेष न्याय प्राधीकरणानं 11 जुलै 2019 रोजी हे अपील मंजूर करुन दंडाची रक्कम 15 कोटी केली. प्राधिकरणाच्या या निकालाला ईडीच्या विशेष संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.


ईडीचा दावा


जयपूर कंपनीत परदेशातून गुंतवणूक करण्यात आली होती. या गुंतवणुकीसाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. तसेच दंडाची रक्कम का कमी करण्यात आली? याचं कोणतंही कारण विशेष न्याय प्राधीकरणानं दिलेलं नाही. दंडाची रक्कम कमी केल्यानं केंद्र सरकारचं मोठ आर्थिक नुकसान झालेलं आहे, असा युक्तिवाद ईडीच्यावतीनं केला गेला.


आरआर फ्रँचायझीचा दावा


ईडीच्या विशेष संचालकांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं कंपनीनं सविस्तर दिली होती. मात्र विशेष संचालकांनी दंड ठोठावताना त्याची कोणतीही कारणं दिली नाहीत. उलट विशेष न्यायाधीकरणानं दंडाची रक्कम कमी का केली जात आहे याचे अचूक विश्लेषण आपल्या निकालात दिलेलं आहे. विशेष न्यायाधीकरणाचा निकाल योग्यच आहे, असा दावा कंपनीच्यावतीनं करण्यात आला.


ही बातमी वाचा: