सरकारच्या दबावाला बळी पडून कोर्टाचा हा निर्णय: हाजी अली ट्रस्ट

मुंबई: हाजी अली दर्ग्यात महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवून हायकोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण हा निर्णय कोर्टानं सरकारच्या दबावाखाली येऊन दिला आहे. अशी टीका हाजी अली दर्ग्याचे ट्रस्टी मुफ्ती मंजूर यांनी केली. एबीपी माझाशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.   'हायकोर्टानं हा जो निर्णय दिला आहे तो सरकारच्या दबावाखाली येऊन दिला आला आहे. तसंच मुस्लिमांवर अशा वेगवेगळ्या गोष्टी सरकारकडून थोपवल्या जात आहे. पण आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ आणि या निर्णयाला आव्हान देऊ.' असंही मुफ्ती मंजूर म्हणाले.   'तसंच अनेक गोष्टीमधून आम्हाला टार्गेट करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या दबावाला बळी पडून कोर्टानं हा निर्णय दिला.' अशी प्रतिक्रिया मुफ्ती मंजूर यांनी दिली.   दरम्यान, हाजी अली दर्ग्यात सध्या महिलांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच प्रवेशाची परवानगी आहे. मजार-ए-शरीफमध्ये महिलांना प्रवेश करण्यास मनाई आहे. मात्र, पुरूषांच्या बरोबरीने महिलांनाही त्याठिकाणी प्रवेश द्यावा, अशी मागणी केली जात होती. आता हायकोर्टाने ही बंदी उठवत, महिलांनाही प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत.   सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा ट्रस्टींचा निर्णय   दरम्यान, हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय हाजी अली ट्रस्टने घेतला आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ट्रस्टींकडे 6 आठवड्यांचा कालावधी आहे.   मुस्लिमच नव्हे, हिंदू भक्तांची हाजी अली दर्ग्यात रीघ   मुंबईतील हाजी अली दर्ग्याला फक्त मुस्लिमच नव्हे तर हिंदू भक्तही पवित्र स्थान मानतात. त्यामुळेच मुस्लिम धर्मीयांबरोबरच इथे हिंदू धर्मीयही मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावतात. मात्र इथे 2011 पासून महिलांना प्रवेश बंदी केली आहे.   15 व्या शतकात उभ्या राहिलेल्या या दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश नाकरताना दर्गा ट्रस्टने अजब युक्तीवाद केला होता. दर्ग्याच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेश देणं हे इस्लामच्या विरोधात आहे. ते घोर पाप आहे, असं म्हणत, ट्रस्टने 2011 मध्ये महिलांना दर्गाबंदी केली.   मासिक पाळीमुळे अपवित्र   मासिक पाळीमुळे महिलांना अपवित्र मानलं जातं. त्यामुळे इथे प्रवेशबंदी असल्याचा दावा, ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ अर्थात बीएमएमएच्या सहसंस्थापक नूरजहाँ नियाझ यांनी केला होता. त्यामुळेच त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.   “मासिक पाळी ही नैसर्गिक क्रिया आहे. मानवजातीच्या जन्मासाठी ही प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे. मग महिला अपवित्र किंवा अशुद्ध कशी”? असा सवाल नूरजहाँ यांनी विचारला होता.   ट्रस्टच्या या निर्णयाविरोधात नूरजहाँ यांनी महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोगाकडे धाव घेतली. मात्र तिथे काहीही उपयोग न झाल्याने, त्यांनी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली.   “हाजी अली दर्गा सर्वधर्मींयांचं प्रतिक बनला आहे. इथे विविध जातीचे, विविध देशातील भक्त येतात. मात्र फक्त महिला आहे म्हणून तुम्ही तिला का रोखता? हा निर्णय महिलाविरोधी आणि इस्लामविरोधी आहे. त्यामुळेच कोर्टात जाण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता” असं नूरजहाँ यांनी म्हटलं आहे.   हायकोर्टात याचिका   दर्गाबंदीविरोधात ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ अर्थात बीएमएमए ने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. “महिलांना अशाप्रकारची बंदी घालणं घटनेविरोधी आहे. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन भारतात महिला अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाचं पाऊल उचलावं” असं याचिकेमध्ये म्हटलं होतं.   याबाबत हायकोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन, समानतेचा मापदंड उभा करावा. जेणेकरून भविष्यात महिलांना अशा अपमानाला सामोरं जावं लागणार नाही, अशी अपेक्षा नूरजहाँ यांनी व्यक्त केली होती.   तसंच हायकोर्टाने सर्व समाजाला सकारात्मक संदेश देऊन, महिलांचं धैर्य वाढवण्यास मदत करावी. मग त्या हिंदू असो वा मुस्लिम, सर्वांना पूजेचा, प्रार्थनेचा समान अधिकार आहे, हे दाखवून द्यावं, अशीही अपेक्षा नूरजहाँ यांनी केली होती.     संबंधित बातम्या:  

हाजी अली दर्ग्याचा वाद नेमका काय?

हाजी अली दर्ग्यात महिलांनाही प्रवेश, हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

'महिलांचं मुस्लीम संत पुरूषांच्या कबरीजवळ जाणं घोर पाप'