विशेष म्हणजे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला सत्तेत वाटेकरी असणाऱ्या शिवसेनेनेही पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून पाठिंब्याची घोषणा केली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनंही पाठिंबा दिल्यानं आंदोलनाची ताकद आणखी वाढलीय.
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबांना 10 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या नव्या पेन्शन योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू असतानाही सरकारने पेन्शन दिंडीला परवानगी नाकारत आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे आंदोलन चिरडले जाणार नाही, तर त्याहून कित्येक पटीने उसळी घेत सरकार आदळणार असल्याचे संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील यांनी सांगितले.
जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, त्याच्या पत्नीला मिळणारे निवृत्तीवेतन, विकलांग मुलगा वा मुलीस मिळणारे कुटुंब निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी सात लाखांच्या मर्यादेत तसेच भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम नव्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला द्यावी. जुन्या योजनेप्रमाणेच नव्या पेन्शन योजनेतही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणतीही रक्कम कापू नये, पेन्शनची तरतूद सरकारने करावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे नेमक्या मागण्या काय आहेत?
- नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
- ते शक्य नसेल, तर केंद्र सरकारने 2009 साली योजनेत जे महत्त्वाचे बदल केले, ते राज्य सरकारने करावेत
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान अशा विविध राज्यांत नव्या बदलांसह पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. तसा आदेश राज्य सरकारने काढावा
- सेवेत असताना कर्मचाऱ्याला अपंगत्त्व आल्यास जुन्या पेन्शन योजनेत मिळणारे लाभही नव्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करावेत