मुंबईकरांचा कचरा आमच्या माथी का मारता? अंबरनाथमधील 25 गावांचा विरोध

अंबरनाथ तालुक्यातील उसाटणे, नारण, वाडे, नितलज ग्रामपंचायतींना एमएमआरडीएकडून जमीन हस्तांतरणासंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर या जागेवरील सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

नवी मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड बंद केल्यानंतर शहरात मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा कचरा टाण्यास नवीन जागा शोधली आहे. मुंबईबाहेर असलेल्या अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगडाच्या पायथ्याशी ही जागा असून, 300 एकर जागेवर हे डंम्पिंग ग्राऊंड उभ्यारण्यात येणार आहे. मात्र, अंबरनाथमधील 25 गावातील गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. यासाठी गावकऱ्यांनी संघर्ष समितीची स्थापना केली असून, तीव्र आंदोलनाचाही इशारा दिलाय. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात येणार आहे.

मंबईमध्ये दिवसाला प्रचंड प्रमाणात साठणाऱ्या घणकचऱ्याची विल्हेवाट लावायची कशी, असा प्रश्न सध्या मुंबई महापालिकेसमोर उभा राहिला आहे. शहरातील अनेक डम्पिंग ग्राऊंड कचऱ्याने ओव्हरफ्लो झाल्याने भविष्यातील कचऱ्याचे काय करायचे याने पालिकेला सतावले आहे. यासाठी पालिकेने सरकारला साकडे घालत मुंबईच्या बाहेर असलेल्या अंबरनाथ तालूक्यात डम्पिंग ग्राऊंड उभारले जाणार आहे. मलंगगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या मोकळ्या विस्तीर्ण जागेत 300 एकर जागेवर हे डम्पिंग तयार होणार आहे. यासाठी सध्या एमएमआरडीएकडून शेतकरी आणि येथील स्थानिक ग्रामपंचायतींना नोटिसा देण्याचे काम सुरु आहे.

सरकराच्या या निर्णयाला अंबरनाथमधील 25 गावातील गावकऱ्यांनी विरोध केला आहे. मुंबई शहराचा घनकचरा आमच्या माथी का मारता, असा सवाल गावकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या या कचऱ्यामुळे येथील निसर्गसंपन्न वातावरण खराब होणार असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केलाय. डम्पिंग ग्राऊंडमुळे येथील शेतकरी कसत असलेली शेती नष्ट होणार आहे. केमिकलयुक्त पाण्यामुळे येथील ओढा- नदीचे पात्र दूषित होणार असल्याने मासेमारी नष्ट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे गावकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहावरच घाला येणार आहे.

अंबरनाथ तालुक्यात येणाऱ्या उसाटणे, नारण, वाडे, नितलज ग्रामपंचायतींना एमएमआरडीएकडून जमीन हस्तांतरणासंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर या जागेवरील सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राज्य सरकार जमिनी घेऊन डम्पिंग ग्राऊंड उभा करणार असल्याने, आता याविरोधात येथील 25 गावातील शेतकरी एकवटले आहे. त्यांनी संघर्ष समितीची स्थापना केली असून याला तीव्र विरोध करण्यासाठी आंदोलनाच्या पवित्रा घेतला आहे. कोकण आयुक्तांकडे गेल्या महिन्यात याबाबत बैठक पार पडली असून यात बैठकीतही डम्पिंग ग्राऊंडला विरोध कायम असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.