हेही वाचा - मराठीसाठी मनसे पुन्हा आक्रमक, अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी मोदींना पाठवली 10 हजार पोस्टकार्ड
राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी देखील लोकसभेत मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली होती.
अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी नरेंद्र मोदींना 10 हजार पोस्टकार्ड
तमिळसह संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिआ या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे, मग मराठीला का नाही? असा सवाल करत आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेने दिला होता या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 10 हजार पोस्टकार्ड पाठवली होती. मराठीने अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासंदर्भातील सर्व निकष पूर्ण करुन आता साडेचार वर्ष उलटली आहेत. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या भाषा तज्ज्ञांनी एकमताने मराठीच्या बाजूने शिफारस केलेली असतानाही केंद्र सरकार ही घोषणा करायला टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप मनसेने केला होता.
मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून केंद्रात पाठपुरावा करु, असं आश्‍वासन सरकारकडून वारंवार दिलं गेलं आहे. या आधीही काही खासदारांनी हा मुद्दा मागच्या टर्ममधे उपस्थित केला होता. त्यामुळे आता पुन्हा एकजुटीने याबाबत काही आवाज उठवला जाणार का? हे देखील पाहणे महत्त्वाचे असेल.
हेही वाचा- मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, खासदार सुनील तटकरेंची संसदेत मागणी
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करावी, अशी मागणी मराठी साहित्यिकांनी केली होती. साहित्यिकांच्या वतीने संभाव्य कायद्याचं प्रारुप तयार करुन ते राज्य सरकारला सादर करण्यात आलं आहे. 15 ऑगस्टनंतर सरकारने वटहुकूम काढून मराठी सक्तीची करावी, अशी मागणी मराठी साहित्यिकांनी केली होती. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख तसेच मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठाचे अध्यक्ष मधू मंगेश कर्णिक मराठी भाषेविषयी सरकारचा लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन केलं होतं.
हेही वाचा - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करा, मराठी साहित्यिकांची मागणी