मुंबई होणार खड्डेमुक्त, जिओ पॉलिमर आणि रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट पद्धतीने भरणार खड्डे
Mumbai news : मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे भरून काढण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने जिओपॉलिमर आणि रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांवर जोरदार पावसामुळे होणारे खड्डे भरून काढण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने जिओपॉलिमर आणि रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आगामी 15 महिन्यांच्या कालावधीसाठी खड्डे भरण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केल्या आहेत.
मुंबई महानगरात मागील काही दिवसात झालेल्या जोरदार पावसामुळे डांबरी रस्त्यांवर खड्डे पडत आहेत. हे खड्डे तत्काळ बुजवण्यात आले तरी सततचा जोरदार पाऊस आणि वाहतुकीचा ताण यामुळे कोल्डमिक्स सारख्या पारंपरिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे खड्डे भरल्यानंतरही काही कालावधीत पुन्हा नवे खड्डे पडतात. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी खड्डे बुजवण्यासाठी नवीन आणि प्रगत स्वरुपाच्या अभियांत्रिकी पद्धतींची चाचपणी करावी, असे निर्देश रस्ते विभागाला दिले.
पी. वेलरासू यांच्या निर्देशानुसार उपायुक्त उल्हास महाले यांच्या देखरेखीखाली रस्ते विभागाने दयाशंकर चौक, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा रस्ता तसेच आणिक-वडाळा मार्गावर वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके सादर केली होती. यामध्ये रॅपिड हार्डिंग काँक्रिट, एम 60 काँक्रिट भरून त्यावर स्टील प्लेट अंथरणे, जिओ पॉलिमर काँक्रिट आणि पेव्हर ब्लॉक या चार पद्धतींचे प्रायोगिक तत्त्वावर सादरीकरण करण्यात आले होते.
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेच्या रस्ते विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी मुंबईत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची तसेच नवीन तंत्रज्ञानाची चाचपणी केल्याविषयी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली. त्यावेळी रस्त्यांवरील खड्डे लवकरात लवकर भरून वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी कायमस्वरूपी चांगला पर्याय अमलात आणावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रॅपिड हार्डनिंग काँक्रीट आणि जिओ पॉलिमर या दोन नवीन आणि अभिनव पद्धतींचा उपयोग करून रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे हे तिन्ही विभाग मिळून पाच कोटी रुपये खर्चाच्या पाच निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. पुढील पंधरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी या निविदाद्वारे कंत्राटदार नियुक्त केले जातील.
महत्त्वाच्या बातम्या
