मुंबई : मराठा आरक्षण विषयावरुन राज्य सरकारच्या केंद्र सरकारशी समन्वय साधण्याच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत नाही. आधी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि आज केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी राज्य शासनाच्या विधी अधिकाऱ्यांना भेट नाकारली. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारला सहकार्य करत नसल्याचं चित्र आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली 102 वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये येत्या 8 मार्च रोजी केंद्र सरकार अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.
याबाबत राज्य सरकारने 28 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याबरोबर भेट आयोजित केली होती. दुपारी साडे बाराची वेळ जमणार नाही म्हणून दुपारी चारची बैठकीची वेळ केली पण त्या बैठकीकडे मंत्र्यांनी पाठ फिरवली.
तर आज मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणात अनेक कायदेशीर पेच असून, त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांची वेळ मागितली होती. परंतु, के.के. वेणुगोपाल यांनी या भेटीसाठी नकार दिला त्यांचे म्हणणे आहे की, "मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसवरुन बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे तटस्थता कायम ठेवण्यासाठी पक्षकाराला भेटणे योग्य ठरणार नाही.
महाराष्ट्राचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आणि माजी महाधिवक्ते विजयसिंह थोरात यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अॅटर्नी जनरल यांना भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. पण आता केंद्रातील विधी अधिकारी राज्यातील विधी अधिकाऱ्यांना भेट नाकारली.
त्यामुळे एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असताना केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने राज्य सरकारची कोंडी होत आहे.