मुंबई : संगणक परीचालकांची मागणी मागील 10 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. भाजप सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही. परंतु आम्ही मात्र संगणक परीचालकांची मागणी मान्य करणार आहोत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आणि सोबत भाजपला टोला देखील लगावला.
याबाबत बोलताना हसन मुश्रीफ म्हणाले की, जसे महसूलचे सेतू आहेत तसेच ग्रामपंचायतीचे सेतू काढावे व ग्रामपंचायतीतून मानधन द्यावं अशी कल्पना होती. आता या सगळ्यांना किमान वेतन मिळावं का ? तर ते मिळालंच पाहिजे. यासाठी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची देखील भेट घेणार आहे. कारण त्यांनी ही यंत्रणा बळकट करायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे वित्त आयोगाचे पैसे कमी करून यांना कसे देता येतील यांना मानधन कसं देता येईल याबाबत चर्चा करून मागणी पूर्ण करणार आहोत. या अर्थ संकल्पात ही मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही कारण यामध्ये केंद्र सरकारचा विषय आहे. आता आंदोलकांना काही करू नका त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करु नका ही मुलं आपली आहेत अस पोलिसांना मी सांगितलं आहे. 10 वर्षापासून ही मागणी पूर्ण झाली नाही. भाजप सरकार सुद्धा करू शकले नाही पण महाविकास आघाडी सरकार ही मागणी पूर्ण करेल.
याबाबत बोलताना युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील म्हणाले की, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या घरासमोर आझाद मैदानातील संगणक परिचालकांना मारहाण झाल्याचा निषेध केला. यावेळी पोलीस आणि आंदोलक यांच्यामध्ये काहीकाळ वाद पाहिला मिळाला. यानंतर ग्रामविकास मंत्री यांनी आंदोलक आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. आमच्या मागण्या आम्ही मांडल्या. संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळात सामावून घेऊन किमान वेतन देणे अशी मागणी आहे. दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांना मारहाण करण्यात आली. ग्रामविकास मंत्री यांनी आश्वासन दिलं आहे आम्ही किमान वेतन देण्यासंदर्भात पॉझिटिव्ह आहे. ते म्हंटले वैयक्तिक मला वाटतंय की त्या विद्यार्थ्यांना किमान वेतन मिळायला हवी. ज्यांना अटक करण्यात आली आहे त्यांना देखील आम्ही सोडून देऊ.
आंदोलनांबाबत बोलताना संगणक परिचालक आंदोलकांचे नेतृत्व करत असलेले सिद्धेश्वर मुंडे म्हणाले की, मागील 10 दिवस जवळपास 1 हजार संगणक परिचालक आझाद मैदानात आंदोलन करत होते. परंतु पोलिसांनी बळाचा वापर करून आम्हांला आझाद मैदानातून हुसकावून लावलं. या आंदोलकांची राज्यातील संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळात सामावून घेऊन अर्थसंकल्पातून किमान वेतन द्या. तसेच सरकार प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणाऱ्या सीएससी-एसपीव्ही या दिल्लीच्या कंपनीवर कारवाई करा या मागण्या आहेत. शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन मागण्या सोडवल्या नसल्याने संगणक परिचालकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. हे कर्मचारी मागील 10 वर्षांपासून संग्राम आणि आपले सरकार या दोन्ही प्रकल्पात काम करत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे 392 कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या दिल्लीच्या सीएससी-एसपीव्ही या कंपनीवर कारवाई करावी. परंतु प्रशासन आमच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आम्ही आज ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर मोर्चा काढला. राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुख असताना त्यांनी 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू असलेल्या संगणकपरिचालकांच्या आंदोलनाला भेट देऊन आय टी महामंडळात घेऊन किमान वेतन देण्याचे वचन दिले होते. प्रश्न सुटे पर्यंत शिवसेना स्वस्थ बसणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते,परंतु आज ते स्वतः मुख्यमंत्री आहेत शिवाय त्यांच्याकडेच आय टी विभाग असताना अद्याप त्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. त्यामुळे त्यांनी लक्ष देऊन ग्रामीण भागातील संगणकपरिचालकांना न्याय दयावा अशी मागणी संगणकपरिचालक करत आहेत.