Kopardi Rape And Murder Case | दोषींच्या उपस्थितीत आजपासून अंतिम सुनावणी

कोपर्डी बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी आजपासून मुंबई उच्च न्यायालयात दोषींच्या उपस्थितीत अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर दोषींच्या विनंतीनंतर खटला औरंगाबादऐवजी मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

मुंबई : संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकलेल्या कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीला आजपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुरुवात होणार आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाही सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरोपींनाही न्यायालयात हजर ठेवण्याचे निर्देश तुरुंग प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

मागील सुनावणीच्यावेळी सरकारकडून अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल आरोपींच्या वकिलांनी आक्षेप घेत, अपीलाची कागदपत्रे आपल्याला मिळावीत अशी मागणी केली होती. तसेच खटल्याची सुनावणी मार्चपर्यंत तहकूब करावी, अशी विनंतीही केली होती. तर राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. उमेशचंद्र यादव-पाटील यांनी जोरदार विरोध केला होता. तसेच अपीलाला झालेल्या विलंबाबाबत माफी अर्ज कोर्टापुढे सादर केला. तो मान्य करत खटल्यावर 25 फेब्रुवारीपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे हायकोर्टाने निश्चित केले होते. कोपर्डीतील 15 वर्षीय शालेय मुलीवर तीन नराधमांनी अत्याचार करुन तिचा अत्यंत निर्दयपणे खून केल्यानंतर राज्यभरात पडसाद उमटले होते. यानंतर नराधमांना फाशी आणि अॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात एकवटलेल्या सकल मराठा समाजाने राज्यभरात शांततापूर्ण विराट मोर्चे काढले. अनेक संघटनांनी आंदोलनं केली. त्यानंतर गावालगतच्याच वस्त्यांवर राहणारे जितेंद्र ऊर्फ बाबुलाल शिंदे (वय 25 वर्षे), संतोष गोरख भवाळ (वय 30 वर्षे) आणि नितीन गोपीचंद भैलुमे (वय 26 वर्षे) या तिघा आरोपींना अटक करुन त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या तिन्ही आरोपींना कट रचून मुलीवर अत्याचार करणे, खून करणे, तसेच बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार 18 नोव्हेंबर 2017 रोजी दोषी ठरवत, 29 नोव्हेंबरला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. या निर्णयाला आरोपींनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. तर ही शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारनेही याचिका केली आहे. या खटल्यातील दोषी नितीन गोपीनाथ भैलूमने औरंगाबाद खंडपीठापुढील हा खटला मुंबईत वर्ग करण्याची विनंती केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी ही विनंती मान्य करत हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केला.