मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2019 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा आणि 501 ते 700 चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता करातून 60 टक्के सवलत देण्यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 6 जुलै 2017 रोजी ठराव केला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 (x) मधील तरतुदीनुसार, महानगरपालिका हद्दीत कर आकारणी करण्याचे अधिकार हे विधानमंडळाकडून महानगरपालिकेस देण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम 128, 139 ते 144 (E) मध्ये मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात तरतुदी आहेत. 500 चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांमधील मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते. ही सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय 1 जानेवारी 2019 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येईल.

दरम्यान, अधिनियमातील सध्याच्या तरतुदीनुसार, 501 ते 700 चौरस फुटापर्यंतच्या चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांच्याबाबतीत मालमत्ता करातून सूट देण्यासंदर्भातील अधिकार हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे आहेत. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज नाही.